शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्कासाठी मोठा निर्णय. बुलढाणा जिल्ह्यातून सुरू झालेली ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आता संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. वारसांची नोंदणी आता थेट आणि सोपी होणार आहे.
शेतजमिनीच्या हक्कासाठी बर्‍याच वेळा सरकारी कचेऱ्यांचे चक्रं पूर्ण करूनही मिळणारी “मयत खातेदारांची नोंद” ही प्रक्रिया आता अधिक जलद, पारदर्शक आणि थेट होणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातून सुरुवात झालेली ‘जिवंत सातबारा मोहिम’ आता महाराष्ट्रभर गाजणार आहे. महसूल विभागाच्या 100 दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत सुरू झालेल्या या उपक्रमाने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल घडवण्याचा निर्धार केला आहे.
आजवर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मालकी हक्क मयत व्यक्तींच्या नावाने राहिल्यामुळे वारसांना वारंवार कोर्टकचेऱ्या आणि तलाठी मंडळाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. अनेक वेळा वारसांच्या नावाने 7/12 उताऱ्यावर नोंद व्हायला वर्षानुवर्षं लागायची. यामुळे कर्ज, अनुदान, विक्री व्यवहार, सरकारी योजना यासाठी लागणारी कागदपत्रं वेळेत मिळत नव्हती. बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेल्या ‘जिवंत सातबारा मोहिमे’त प्रत्येक गावातील मयत खातेदारांची नोंदणी करून, त्यांच्या वारसांची नावे थेट 7/12 उताऱ्यावर अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या उपक्रमाला महसूल मंत्र्यांनी दखल देत संपूर्ण राज्यभर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मोहिमेचा संपूर्ण आराखडा
मोहिमेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.1 एप्रिल ते 5 एप्रिल 2025 ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी गावागावांत जाऊन चावडी वाचन करणार. न्यायप्रविष्ट प्रकरणं सोडून गावातील मयत खातेदारांची यादी तयार केली जाईल. 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल 2025 या टप्प्यात वारसांकडून आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली जातील. मृत्यू दाखला, वारसांसाठी सत्यप्रतिज्ञा पत्र, पोलीस पाटील, सरपंच यांचे प्रमाणपत्र, वारसांची नावे, वय, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि रहिवासाचा पुरावा आवश्यक आहे.
21 एप्रिल ते 10 मे 2025 ग्राम महसूल अधिकारी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारस ठरवतील. ई-फेरफार प्रणालीतून वारस नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. महसूल कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेत, नवे ‘जिवंत’ 7/12 उतारे दिले जातील.
शेतकऱ्यांना फायदा
सातबारा उताऱ्यावर थेट आपल्या नावावर हक्काची नोंद करता येईल. बँकांचे कर्ज, पीक विमा, सरकारी योजना यासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवणं सोपं होईल. वारस ठरवण्यासाठी वर्षानुवर्षं न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची गरज नाही. विक्री, खरेदी व्यवहार करताना दस्तऐवज अधिक विश्वासार्ह होणार. वारसाबाबत अनिश्चितता नाहीशी होणार.
जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर खास जबाबदारी सोपवली आहे. ठराविक कालावधीत मोहिम पूर्ण होईल यासाठी सखोल नियोजन करण्यात आले असून, कुठेही अडथळा येऊ नये यासाठी प्रत्येक स्तरावर नियंत्रण अधिकारी नेमले आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्याच्या पुढाकारामुळे महसूल मंत्रालयाने या उपक्रमाची दखल घेत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी आता या मोहिमेमुळे अधिकृतपणे त्यांच्या जमिनीच्या हक्कावर दावा करू शकणार आहेत.
