नागपूरच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मंगळवारी मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी प्रकल्पांच्या विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये विलंब सहन केला जाणार नाही. प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे नागरीकांच्या जीवनात अडचण येऊ नये,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA), नागपूर सुधार न्यास (NIT), आणि नागपूर महानगरपालिका (NMC) यांसह विविध नागरी संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नागरी विकास-१) असीम गुप्ता, प्रधान सचिव (नागरी विकास-२) केएच गोविंदराज, NMRDA अध्यक्ष संजय मीना आणि एनएमसी आयुक्तांसह अनेक महत्त्वाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीला मोठा धक्का; अनेक पदाधिकाऱ्यांचा BJP मध्ये प्रवेश
विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ओएसडीची नियुक्ती
नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयात विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) नियुक्त करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. स्मार्ट सिटी आणि अमृत-२ योजनांमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांवर चर्चा करून त्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्यावर भर दिला.
बावनकुळे यांनी नागपूरच्या शहरी विकासावर प्रभाव पडणाऱ्या प्रलंबित प्रकल्पांवर त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. “विकास प्रकल्पांच्या विलंबामुळे नागरीकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येतो. अधिकाऱ्यांनी प्रभावी नियोजनासह प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
‘या’ प्रकल्पांवर विशेष लक्ष
एनएमसीच्या अंतर्गत असलेल्या प्रलंबित प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित करताना, नागपूरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र आढावा घेण्यात आला. आमदार वसतिगृह, आयएएस/आयपीएस क्वार्टर, नाग भवन, आणि नवीन प्रशासकीय इमारतींसारख्या प्रकल्पांवर चर्चा झाली.
नोकरशाहीतील अडथळे आणि निधीच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांच्या प्रगतीला खीळ बसता कामा नये यावर बावनकुळे यांनी ठाम भूमिका मांडली. “स्पष्ट वेळापत्रक आणि जबाबदारी निश्चित करून प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत,” असे त्यांनी सांगितले.
नागपूरच्या विकासासाठी राज्य सरकारची वचनबद्धता सार्वजनिक सुविधा वाढवण्यासाठी नागपूरमधील निवासी आणि प्रशासकीय पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सरकार कटिबद्ध असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहराचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी बावनकुळे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे नागरी विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
