शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेत मोठे बदल करत नवे नियम लागू केले आहेत. बनावट भरती थांबवण्यासाठी आता प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्याची माहिती ‘शालार्थ’ पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नियुक्तीच्या सावलीतून सत्याच्या उजेडाकडे. शिक्षण क्षेत्रात गाजलेल्या ‘शालार्थ’ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाने मोठा झटका देत नव्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बनावट भरतीस लगाम घालण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेची फेरमांडणी केली जात आहे. डिजिटल प्रणालीत पारदर्शकतेचा नवा अध्याय लिहिला जातोय.
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर गाजलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण खात्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेसाठी सुधारित नियमावली लागू केली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश काढले आहेत. आता शिक्षक पदासाठी वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी निर्गम आदेश, त्याची प्रत, नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल अशा सर्व कागदपत्रांची ‘शालार्थ’ संकेतस्थळावर अपलोड प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ किंवा अपारदर्शकता राहणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे स्पष्ट मत आहे.
Manikrao Kokate : रमीची होती जाहिरात, पण स्किप केले ते दाखवलेच नाही
शिक्षण विभागाचा इशारा
या नव्या सुधारणांचा अवलंब न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे. म्हणजेच, बनावट नियुक्त्यांना थारा न देणारी आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी देणारी पारदर्शक प्रक्रिया शासनाने आखून दिली आहे. शिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी ही सुधारणा टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.
‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची केंद्रीकृत प्रणाली असून, सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवाविषयक माहितीचे व्यवस्थापन या प्रणालीद्वारे केले जाते. मात्र नागपूर जिल्ह्यात याच प्रणालीचा गैरवापर करत शेकडो बनावट शिक्षक भरती करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यामुळे राज्यभर खळबळ माजली होती. त्यामुळेच आता या प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणत नव्या आदेशांद्वारे माहिती साठवणूक आणि पडताळणी अधिक सक्षम करण्यात येत आहे.
NCP : ‘रमी’ राड्याचा स्फोट, राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेत घुसून मारहाण
घोळ, मनमानी टळणार
या सुधारणांनुसार, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आता शाळा पातळीवरून नव्हे, तर विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरूनच शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर होणारे घोळ आणि मनमानी टाळली जाणार आहे. भरतीची अधिकृत नोंद शासकीय पातळीवर कायमस्वरूपी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहील.
यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त ‘शालार्थ’ प्रणालीद्वारेच वितरित केले जाणार आहे. यामध्ये खासगी, जिल्हा परिषद, अनुदानित, महापालिका, नगरपालिका इत्यादी सर्व प्रकारच्या शाळा समाविष्ट असतील. अपूर्ण माहिती, चुकीची दस्तऐवजीकरण अथवा माहिती अपलोड करण्यात आलेली नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर थेट परिणाम होणार आहे. यामुळे आता प्रत्येक शाळेसाठी शिस्त आणि जबाबदारी अनिवार्य ठरणार आहे.
Anil Deshmukh : बळीराजाच्या मरणावर मंत्र्यांचा पत्त्यांचा उत्सव
अनिवार्य बाबी
या नियमावलीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शालार्थ माहिती सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. 7 जुलै 2025 नंतर ज्या कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी किंवा वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांच्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे विभागीय उपसंचालकांकडून शालार्थ प्रणालीवर अनिवार्यपणे अपलोड केली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 2012 ते 2025 दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी दिले गेले, त्या प्रकरणांतील नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आदेश व रुजू अहवाल ही कागदपत्रे शाळा स्तरावरून 30 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेमध्ये नव्याने पारदर्शकता येणार असून, भ्रष्ट आणि बनावट प्रणालीवर कठोर आघात होणार आहे. शासनाने उचललेले हे पाऊल हे केवळ एक तांत्रिक सुधारणा नसून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘शालार्थ’ ही डिजिटल प्रणाली आता नव्या विश्वासार्ह रूपात पुढे सरसावते आहे.
