निशांत अग्रवाल अभियंत्यावर पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने आपला निर्णय सध्या राखून ठेवला आहे.
काश्मीरच्या निसर्गरम्य पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या भीषण हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. 28 निष्पाप पर्यटकांवर गोळीबार करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. घटनेचा देशभर तीव्र निषेध होत आहे. सरकारने तात्काळ कारवाई सुरू केली आहे. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचा म्हटल्या जात आहे. भारताने यानंतर कडक पावलं उचलली आहेत. या धक्कादायक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आता एक वेगळे पण जुने प्रकरण समोर येत आहे. पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा गंभीर आरोप झेलणाऱ्या ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनीच्या माजी अभियंता निशांत अग्रवाल प्रकरणी नवीन माहिती समोर आली आहे.
अग्रवाल प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपला अंतिम निर्णय अद्यापही राखून ठेवला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात निशांत अग्रवालने ही याचिका दाखल केली होती. 2018 मध्ये नागपूरमधून अटक करण्यात आलेल्या अग्रवालवर पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था आयएसआयसाठी संवेदनशील माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी लखनौ एटीएसने त्याला नागपूरमध्ये अटक केली होती. निशांत अग्रवाल मूळचा उत्तराखंडचा आहे. नागपूरच्या ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रकल्पात सिस्टीम इंजिनिअर म्हणून तो कार्यरत होता.
Nagpur : अतिरेक्यांविरोधात शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांचा निर्धार
क्षेपणास्त्र वितरणातील भूमिका
निशांत अग्रवालने भारतीय लष्करासाठी जवळपास 80 क्षेपणास्त्रे वेळेत वितरित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. एका अत्यंत संवेदनशील आणि सुरक्षित क्षेत्रात काम करत असतानाही त्याच्यावर हेरगिरीचे आरोप झाले, ज्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. 3 जून 2024 रोजी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अग्रवालला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर 14 वर्षांची सक्तमजुरी आणि तीन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्याच्या वकिलांनी या निर्णयाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अग्रवालच्या लॅपटॉपमध्ये सापडलेला डेटा. ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे माजी जनरल मॅनेजर मेजर जनरल (निवृत्त) अच्युत देव यांनी न्यायालयात साक्ष देताना स्पष्ट केलं होते की, त्या लॅपटॉपमध्ये सापडलेली माहिती आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध होती. शिवाय, ऑफिसमधील संगणकांमध्ये कोणतीही छेडछाड किंवा गोपनीय माहिती लीक झाल्याचं कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी पाहिलेला नव्हता. अग्रवालची 2018 मध्ये यंग सायंटिस्ट पुरस्कारासाठीही शिफारस करण्यात आली होती.
Parinay Fuke : महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये भाजप आमदाराची डबल भूमिका
निशांत अग्रवालच्या विरोधातील आरोपांमुळे अनेकांना धक्का बसला. सध्या निशांत अग्रवाल तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. मात्र, नागपूर खंडपीठाचा अंतिम निर्णय या प्रकरणाचं भविष्य ठरवणार आहे. हा निर्णय केवळ अग्रवालसाठी नाही, तर देशातील संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुरक्षाव्यवस्था, गुप्तता आणि न्यायपद्धतीवरही खोल परिणाम करणारा ठरणार आहे.