महामार्गाचे काम वेगात, पण शेतकऱ्यांचा न्यायही तितकाच महत्वाचा, अशी ठाम भूमिका घेत नितीन गडकरींनी निर्देश दिले आहेत. मुक्ताईनगर प्रकरणात शेतकऱ्यांसाठी गडकरींनी घेतली न्यायाची बाजू.
इंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर या महत्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी मुक्ताईनगर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दर व त्यातील असमानता आता राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या गंभीर मुद्द्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथील विशेष बैठकीत थेट हस्तक्षेप केला. यावेळी गडकरी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत अन्यायकारक दर निश्‍चित होणार नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक हक्काचे संरक्षण केले जाईल.
या महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींविषयी अनेक तक्रारी समोर येत असताना, हा मुद्दा विधान परिषदेतही गाजला होता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यावर तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर, 19 मे सोमवारी नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गडकरींनी स्वतः या मुद्यावर विस्तृत चर्चा केली. बैठकीस मुक्ताईनगरमधील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते, तर जळगावचे जिल्हाधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले. या चर्चेत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या व्यथा, समस्यांचे तपशीलवार विवरण गडकरींच्या समोर मांडले.
Prakash Ambedkar : गट-गणांची फोडणी करा; निवडणुकीला दिशा मिळेल
महाधिवक्त्यांचे अभिमत घ्या
गडकरींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. शेतकऱ्यांना कायदेशीर आणि आर्थिक न्याय मिळावा यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्याचे निर्देश देताना, त्यांनी सांगितले की, त्या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, शेतकरी प्रतिनिधी, संबंधित विधान परिषद सदस्य यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. या मुद्यावर कायदेशीर अडथळे टाळण्यासाठी महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यांना विशेष आमंत्रण द्यावे. त्यांचे स्पष्ट अभिमत घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, असेही गडकरींनी ठणकावून सांगितले.
भावनिक संदेश
गडकरी म्हणाले, जमिनीचा दर हा फक्त आकड्यांचा खेळ नाही. ती जमिन म्हणजे त्या शेतकऱ्याचा जीवनधन, त्याची ओळख आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी कोणतीही प्रणाली मी स्वीकारणार नाही. या बैठकीत मुक्ताईनगर व इतर भागांतील जमिनींच्या बाजारभावाच्या तुलनेत देण्यात येणाऱ्या दरांतील तफावत, मोजमाप प्रक्रियेतील त्रुटी, आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाची भूमिका यावरही सखोल चर्चा करण्यात आली. गडकरींनी सुचवले की, शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत मुक्ताईनगर मॉडेल तयार करण्यात यावे, जे इतर महामार्ग प्रकल्पांनाही मार्गदर्शक ठरेल. भविष्यातील प्रकल्पांसाठी, शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणारी प्रक्रिया ही आपली प्राथमिकता असावी, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
