केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतावर 50 टक्के आयात कर आकारण्याच्या धोरणाला दादागिरी ठरवून तीव्र टीका केली आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची दोस्ती जगप्रसिद्ध आहे. दोघांच्या मैत्रीवरून भारत-अमेरिका संबंधांची महती अनेकदा व्यक्त केली जाते. मात्र, या मैत्रीतून सध्या संकटाची सावली उमटत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर थेट 50 टक्के आयात कर आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताची आर्थिक अवस्था हलाखीला आली असल्याचे संकेत दिसत आहेत. विरोधकांकडून मोदी-ट्रम्प यांच्या नात्यावर निशाणा साधत भारताच्या आर्थिक धोरणावर टीका होत आहे. तर आता ही टीका हकीकत म्हणून उभी आहे, असे म्हणायला काहीसं चुकीचे ठरणार नाही.
भारतीय निर्यातदार आणि उद्योग क्षेत्र या 50 टक्के टॅरिफच्या झटक्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त करत आहेत. या आर्थिक टकरावामुळे व्यापार नात्यांमध्ये तणाव वाढत असून, त्याचा भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ज्यामुळे राजकीय वाद अधिकच भडकला आहे. नागपूरमधील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत (व्हीएनआयटी) बोलताना गडकरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले, जर भारताने निर्यात वाढवली आणि तांत्रिक विकासाला प्राधान्य दिले तर कोणत्याही बाह्य दबावाची गरज राहणार नाही.
Mohan Bhagwat : मोदींच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला शिवभक्तांचा थेट फटका
तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
नितीन गडकरी यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाला दादागिरी म्हणत तीव्र टीका केली. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्य आहे, तेच असे दडपशाहीचे वर्तन करतात, असे ते म्हणाले. गडकरी यांच्या या विधानांमध्ये स्पष्टपणे अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाला टोकाचा विरोध दिसतो. आपण आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊनही संस्कृतीचे रक्षण करणार आहोत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आमची संस्कृती आपल्याला शिकवते की जगाच्या कल्याणासाठी काम करणे हेच सर्वोच्च ध्येय आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. गडकरी यांनी यावेळी आर्थिक स्वावलंबनावर भर देत, देशातील संशोधन व तंत्रज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
आयआयटी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रांनी देशाच्या गरजांनुसार काम करावे. जिल्हा स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरावर नवोपक्रमांना चालना दिली पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, या प्रयत्नांमुळे भारताचा विकास दर तीनपट वाढू शकतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अमेरिकेच्या या अतिरिक्त शुल्काच्या निर्णयाला अयोग्य, अन्याय्य आणि अवास्तव असा सूर दिला आहे. भारताने आपले राष्ट्रीय हित राखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करेल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापार तणावामुळे पुढील काळात आर्थिक व राजकीय वातावरण कसे राहील, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
