नागपूर काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या निधीअभाव, पदोन्नतीतील आरक्षण आणि महाज्योती योजनेवरील कमी तरतूदींवर सरकारला तीव्र टीका केली.
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या पावसाळी अधिवेशनाने थैमान घातले आहे. नागपूरचे काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी आपल्या आक्रमक आणि ठाम भूमिकेने पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरणारे वंजारी अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवसात आपल्या प्रश्नांमधून सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करत आहेत. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील तिसऱ्या दिवशी त्यांनी ओबीसी समाजाच्या न्यायहक्कासाठी आवाज उठवताना, सरकारच्या अर्थसंकल्पीय धोरणांवर तीव्र टीका केली. जातनिहाय जनगणना, पदोन्नतीतील आरक्षण आणि विशेषतः महाज्योतीच्या योजनांवरील निधीअभावाची बाब त्यांनी सविस्तरपणे मांडली.
महाज्योती या संस्थेच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व शिष्यवृत्ती योजनांसाठी सुमारे 820 कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ 299 कोटींचेच बजेट मंजूर केले गेले आहे, असा गंभीर आरोप वंजारी यांनी सभागृहात केला. इतक्यावरच न थांबता, नागपूर व नाशिक येथील इमारत बांधकामासाठी मागवलेल्या 288 कोटींपैकी केवळ 25 कोटींचेच वाटप झाले, हे नमूद करत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या निधीअभावामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे स्पष्ट करताना वंजारी म्हणाले, शासनाकडून वर्षानुवर्षे तुटपुंजा निधी दिला जातो.
Vikas Thakre : उपराजधानीचा सत्यानाश पावसामुळे नाही तर नियोजनामुळे
शैक्षणिक अन्याय वाढतो
विद्यार्थ्यांचे स्वप्न हे केवळ घोषणा देऊन पूर्ण होत नाहीत, त्यासाठी ठोस निधी आणि वेळेवर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.विविध शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये सरकारने केलेल्या निधीच्या कपातीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मॅट्रिकत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1 हजार 224 कोटींची गरज असून केवळ 580 कोटी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थिनींसाठी लागणाऱ्या 1 हजार 2 कोटींपैकी फक्त 378 कोटी, तर शिक्षण शुल्क परतफेडीसाठी लागणाऱ्या 647 कोटींपैकी केवळ 90 कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे. या आकड्यांमधूनच सरकारच्या ओबीसी संदर्भातील असंवेदनशीलतेची झलक मिळते, असा घणाघात त्यांनी केला.
2021 वर्षी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी धोरणात सुधारणा करत आदेश काढले होते. मात्र, आता तीन वर्षे उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडेही त्यांनी अधिवेशनात ठामपणे लक्ष वेधले. यामुळे हजारो ओबीसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाच्या विलंबित धोरणावर चांगलीच टीका केली.स्पर्धा परीक्षा, पीएच.डी. अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण यांसारख्या उपक्रमांना वेळेवर निधी मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी दोन-दोन वर्षे वाट पाहतात. हे फक्त शैक्षणिक नुकसान नाही, तर सामाजिक अन्याय आहे, असे सांगताना वंजारी यांनी सरकारच्या ‘फक्त घोषणा आणि कमी कृती’ या प्रवृत्तीवर जोरदार हल्ला चढवला.
Abhijit Wanjarri : नुकसान ग्रस्तांच्या मदतीसाठी आमदाराची फ्लड फाइटर भूमिका
महाज्योती, शिष्यवृत्ती योजना आणि आरक्षणासारखे मुद्दे केवळ भाषणात नव्हे, तर अर्थसंकल्पात ठोस प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली. ओबीसी समाजाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहत सरकारला त्यांनी जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
