महाराष्ट्रातील मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद आणखीनच तीव्र झाला आहे. सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरुद्ध विदर्भात संघर्षाचा आवाज पेटला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षितिजावर मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद आता नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. हा वाद आता केवळ चर्चा आणि बैठका यापुरता मर्यादित न राहता रस्त्यावर उतरला आहे. 2 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाने ओबीसी समाजात अस्वस्थतेची लाट पसरली आहे. या निर्णयातून ‘पात्र’ हा शब्द वगळून नव्याने काढलेला आदेश ओबीसींच्या हक्कांना धक्का लावणारा ठरला आहे. यामुळे संपूर्ण विदर्भात संतापाची आग भडकली असून, ओबीसी संघटना आता एकजुटीने लढाईसाठी सज्ज झाल्या आहेत.
10 ऑक्टोबर रोजी नागपुरात भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्याची घोषणा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. ज्यामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. नागपुरात नुकत्याच पार पडलेल्या दुसऱ्या बैठकीत ओबीसी संघटनांनी आपला निर्धार व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील एका तरुणाने, भरत कराड याने, दुर्दैवी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या घटनेने ओबीसी समाजात अन्यायाची भावना अधिक तीव्र झाली आहे. हा शासन निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा डाव आहे, असे वडेट्टीवार यांनी ठणकावून सांगितले. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी ओबीसी संघटना आता रस्त्यावर उतरणार आहे.
Operation U-Turn : नागपूरच्या रस्त्यांवर आता रात्री दोन पर्यंत चोखंदळ वॉच
कायदेशीर लढाई सुरू
10 ऑक्टोबर रोजी नागपुरात होणाऱ्या महामोर्चात सर्व समाजबांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. हा मोर्चा पक्षीय बंधनांपासून मुक्त असेल. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा बॅनर यात दिसणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जे कोणी या शासन निर्णय विरुद्ध आहे, मग ते ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ असोत किंवा सामान्य ओबीसी कार्यकर्ता, सर्वांचे या मोर्चात स्वागत आहे, असे वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियमपासून सुरू होऊन संविधान चौकात समारोप होईल. सरकार सांगते की, या निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान होणार नाही, पण हे पूर्णपणे असत्य आहे, असे वडेट्टीवार यांनी ठामपणे सांगितले.
मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला स्पष्ट संदेश देण्याचा मानस आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारा हा शासन निर्णय तातडीने रद्द झाला पाहिजे. यासाठी विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटना एकजुटीने लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या शासन निर्णयाविरुद्ध केवळ रस्त्यावरील आंदोलनच नाही, तर कायदेशीर लढाईलाही सुरुवात होत आहे. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, वकील संघटना एकत्र आल्या असून, सोमवारी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल होणार आहे. मराठवाड्यातील तरुणाच्या आत्महत्येने आम्हा सर्वांना हादरवून सोडले आहे. पण आता टोकाचे पाऊल उचलण्याऐवजी समाजाच्या लढाईत सहभागी व्हा, असे भावनिक आवाहन त्यांनी तरुणांना केले.
महामोर्चा केवळ विदर्भापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरणार आहे. या वादाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात खळबळ माजवली आहे. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाजाचा रोष आता रस्त्यावर आणि न्यायालयातही दिसून येणार आहे. १० ऑक्टोबरचा महामोर्चा हा केवळ आंदोलन नसून, हक्कांसाठीच्या लढाईचा एक नवा अध्याय ठरेल, अशी आशा ओबीसी संघटनांना आहे. सरकार या दबावाला कसे सामोरे जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
Nagpur Police : मतानींच्या शिलेदारांनी वाचवले अल्पवयीन बालिकेला
