रेती तस्करीतील लाचखोरीत रंगेहाथ पकडले गेलेले तहसीलदार सचिन जैस्वाल यांच्याकडे गडचिरोली तहसीलदार पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याने जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकदा पुन्हा भ्रष्टाचार या शब्दाला नव्याने हवा मिळाली आहे. कारण, रेती तस्करांकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेलेले आणि कोट्यवधींची बेहिशोबी संपत्ती बाळगणारे तहसीलदार सचिन जैस्वाल यांच्याकडे जिल्ह्याच्या मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली तहसीलदार पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याचा आदेश नुकताच झाला. हा आदेश जाहीर होताच शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि आझाद समाज पक्ष यांचा संतापाचा ज्वालामुखी फुटला आहे. तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चा उभारला आहे. तातडीने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तहसीलदार कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सचिन जैस्वाल हे 12 एप्रिल 2024 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथे कार्यरत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले होते. रेती तस्करांकडून तब्बल 35 हजार रुपयांची लाच घेताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानी 37 लाख 52 हजार 180 रुपये आणि परभणी येथील राहत्या घरात 9 लाख 40 हजार रुपये, अशी एकूण 46 लाख 92 हजार 180 रुपयांची बेहिशोबी रोकड आढळून आली होती. एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर शासनाने त्यांची शिक्षा म्हणून गडचिरोली येथे बदली केली होती.
माफियांना थेट आमंत्रण
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार आणि आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी संयुक्त निवेदनातून या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, गडचिरोलीचे माजी तहसीलदार संतोष आष्टीकर यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रिक्त पदावर नियुक्ती झाल्याने तहसीलदार पद रिक्त झाले होते. मात्र, या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सचिन जैस्वाल यांना देणे म्हणजे जिल्ह्यातील रेती माफियांना थेट आमंत्रण देणे होय.
डाव्या पक्षांनी प्रशासनाला टोला लगावत म्हटले की, गडचिरोली जिल्हा हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पालकमंत्री असलेला जिल्हा आहे. अशा जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रंगेहाथ पकडलेल्या अधिकाऱ्याला तहसीलदारसारखी महत्वाची जबाबदारी देणे हे प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. शिक्षेवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना दुय्यम जबाबदाऱ्या द्याव्यात, अधिकाराची खुर्ची नव्हे.
Vijay Wadettiwar : शिवरायांच्या महाराष्ट्रात सत्तेवर बसले कमिशनखोर
विश्वासाला तडा
तीनही पक्षांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सचिन जैस्वाल यांच्याकडील गडचिरोली तहसीलदार पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तातडीने काढून न घेतल्यास तहसीलदार कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन उभारले जाईल. तसेच जिल्ह्यात भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय त्वरित रद्द करणे अपरिहार्य असल्याचे ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. भ्रष्टच कारभार सांभाळणार का? हा सवाल आता प्रत्येकाच्या तोंडी आहे. एकीकडे प्रशासन प्रामाणिकतेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा महत्वाच्या पदावर बसवणे म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणारे पाऊल ठरत आहे.
