मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही क्रांतिकारी योजना सुरू होत आहे. मुंबईत प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात झाल्यानंतर लवकरच ही सुविधा संपूर्ण राज्यभर लागू केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या एक राज्य, एक नोंदणी या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यातील कागदपत्रांची नोंदणी सहज शक्य होणार आहे. सध्या ही प्रणाली 17 फेब्रुवारीपासून मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू होत आहे. मात्र महिन्याभरात संपूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
यापूर्वी, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार संबंधित जिल्ह्याच्या उपनिबंधक कार्यालयातच नोंदणी करावे लागत होते. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परंतु, एक राज्य, एक नोंदणी’ प्रणालीमुळे हे सर्व व्यवहार कुठूनही नोंदणी करता येणार आहेत, यामुळे वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
इलेक्शन नंतर आता Narendra Modi करतील निवडणूक आयुक्तांचे सिलेक्शन
नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता
आय सरिता 1.9 प्रणालीच्या आधारे ही नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामुळे मुंबई आणि उपनगरीय जिल्ह्यांमधील कोणतेही दस्तऐवज इतर 32 नोंदणी कार्यालयांमध्ये कुठेही नोंदणी करता येणार आहेत. तांत्रिक सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, मार्च महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण राज्यभर ही योजना लागू केली जाणार आहे.
यामुळे प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोबतच जिल्ह्याबाहेरील मालमत्तांची नोंदणी करणे अधिक सोपे होईल. याशिवाय, या प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि दलाली तसेच अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
निघाला मुहूर्त; Harshwardhan Sapkal स्वीकारतील प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे
सोयीसुविधांमध्ये वाढ
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ योजनेबरोबरच सरकारने ‘भाडेकरार 2.0 प्रणालीचीही घोषणा केली आहे. ही प्रणाली पुणे जिल्ह्यात 17 फेब्रुवारीपासून प्रायोगिक तत्वावर लागू केली जात आहे आणि पुढील पंधरा दिवसांत संपूर्ण राज्यात विस्तारली जाणार आहे.
नवीन ऑनलाइन भाडेकरार प्रणालीमुळे नागरिकांना घरबसल्या भाडेकरार नोंदणी करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, आता हा करार मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना अधिक सोय होणार आहे. याशिवाय, आधार पोर्टलशी थेट जोडणी केल्याने फसवणुकीच्या घटनांवरही नियंत्रण ठेवता येईल.
नागरिकांना अधिक सुविधा
या नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ प्रणालीमुळे नागरिकांना नोंदणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागणार नाही. सोबतच ‘भाडेकरार 2.0’ मुळे घर घेणे किंवा भाड्याने देणे अधिक सोपे होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या सुधारणा डिजिटल युगातील महत्वाची प्रगती म्हणून पाहिल्या जात आहेत. पारदर्शकता, सोपी प्रक्रिया आणि नागरिकांना होणाऱ्या त्रासात कपात या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
डिजिटल परिवर्तनाचा पुढचा टप्पा
महाराष्ट्र सरकारच्या या पावलांमुळे राज्य डिजिटल सेवांकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या सुधारित प्रणालींमुळे केवळ नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता येणार नाही, तर भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासही मदत होणार आहे.
राज्यभरातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा मिळेल आणि त्यांच्या व्यवहारांना गती मिळेल. सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरी विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
