संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई न मिळाल्यामुळे ते आक्रमक झाले आहेत.
संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे मोठे नुकसान सहन केले आहे. मात्र, विम्याच्या भरपाईपासून वंचित राहिल्याने शेतकऱ्यांचा रोष उफाळला आहे. प्रशासनाने शासन निर्णयातील हंगाम या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे भरपाई रोखण्यात आल्याचा आरोप केला गेला होता. यासाठी किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर 12 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
शासन निर्णयानुसार राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत प्रती शेतकऱ्याला एका हंगामात तीन हेक्टरपर्यंत भरपाई देणे अपेक्षित आहे. परंतु संत्रा आणि मोसंबी हे बहुवार्षिक पीक असल्याने हंगाम हा शब्द त्याला लागू होत नाही. नोव्हेंबर 2023 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात भरपाई देण्यात आली होती. मात्र, एप्रिल 2024 मधील गारपिटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना शासन निर्णयातील हंगाम या चुकीच्या व्याख्येमुळे भरपाई नाकारण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी यावर वारंवार पाठपुरावा करून तहसीलदारांच्या कक्षेत ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आता आमरण उपोषण हाच मार्ग उरल्याचे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे.
परिस्थिती बिकट
संत्रा आणि मोसंबीच्या आंबिया व मृग बहाराच्या पिकांचे अतिवृष्टी व गारपिटीने प्रचंड नुकसान झाले आहे. जानेवारी 2023 पासून सुरू असलेल्या या संकटाने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत टाकले आहे. एप्रिल 2024 मधील गारपिटीने आंबिया बहाराच्या फळांवर मोठा फटका बसला. मात्र प्रशासनाने हंगाम या संकल्पनेचा आधार घेत शेतकऱ्यांना गारपीट भरपाईपासून वंचित ठेवले.
महायुतीतील तणाव संपला; Eknath Shinde यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीत स्थान
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे लोणी आणि राजुरा बाजार येथे शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. गारपीट आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून धोरणात्मक त्रुटींचे गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. या परिस्थितीत शासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यामुळे त्यांच्या न्याय हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्वरीत निर्णय घेतला नाही तर कृषी क्षेत्रात असंतोष वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या आंदोलनामुळे शासनाच्या धोरणात्मक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून शेतकऱ्यांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
