राज्यात 633 शिक्षकांची बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नियुक्ती उघडकीस आली आहे. आता या सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी समितीकडून होणार आहे.
शिक्षण म्हणजे संस्कृतीचा पाया, आणि शिक्षक म्हणजे त्या पायाची आधारशिला. मात्र, महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेतून एक असा भीषण घोटाळा उघडकीस आला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण समाज व्यवस्थेचा आत्मा हादरून गेला आहे. ज्ञानमंदिर मानल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये खोट्या शालार्थ आयडीच्या आधारे शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्यांचे जाळे उलगडले असून या प्रकारामुळे पालक, विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेमध्ये संताप उसळला आहे. शिक्षक बनण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शालार्थ आयडीमध्येच थेट बनावटगिरी करण्यात आली आहे. 2019 ते 2025 या कालावधीत तब्बल 1 हजार 56 बोगस शिक्षकांनी शिक्षण खात्याला गंडा घालत विविध शाळांमध्ये शिरकाव केला आहे. ही बाब केवळ एका विभागापुरती मर्यादित नसून, राज्याच्या सर्वच शिक्षण क्षेत्रासाठी हा गंभीर इशारा ठरू शकतो.
प्रकरणाची सुरुवात नागपूर विभागात झाली असली, तरी त्याचा विस्तार भंडारा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा यांसारख्या जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी तयार करून बोगस शिक्षकांनी शाळांमध्ये घुसखोरी केली आहे. यामुळे राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि प्रामाणिकतेवर गडद प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या बोगस शिक्षकांच्या माध्यमातून शिक्षण खात्याच्या निधीतून पगारही नियमितपणे घेतला गेला आहे. त्यामुळे केवळ बनावट नियुक्त्या नाही, तर सार्वजनिक निधीच्या दुरुपयोगाचे हे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या या रॅकेटमुळे अनेक पात्र उमेदवार वंचित राहिले आहेत.
Prashant Padole : नितीन गडकरींच्या बायपास उद्घाटनाला काँग्रेस खासदाराने लावला ब्रेक
धक्कादायक अहवाल
घडलेल्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशाने मार्च 2025 मध्ये एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुमारे एक हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची सखोल तपासणी केली. प्रारंभिक चौकशी अहवालातून 633 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बनावट कर्मचाऱ्यांना अनेक महिन्यांचे पगारही अदा करण्यात आले आहेत. यातून सरकारी यंत्रणेमध्ये तपासणी, पडताळणी आणि नियोजनाच्या पातळीवर गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक घडूनही संबंधित शासकीय विभागांना याची कल्पनाही न लागणे, ही बाब अधिक चिंतेची ठरते.
सध्या 633 संशयित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक आणि ओळखीच्या कागदपत्रांची तपासणी एक स्तरीय समितीकडून केली जात आहे. ज्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडे मूळ व वैध कागदपत्रे नसतील, त्यांच्यावर निलंबन, सेवेतून बडतर्फी आणि आर्थिक वसुली यांसारखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेनंतर या रॅकेटशी संबंधित इतर साखळ्याही उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिक्षण व्यवस्था म्हणजे समाजाच्या भविष्याची शिल्पकार प्रक्रिया. ती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहावी, यासाठी शासकीय यंत्रणेची कठोर तपासणी व कायदेशीर अंमलबजावणी अत्यावश्यक ठरते. या घोटाळ्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा धोक्यात आला असून योग्य उमेदवारांपासून संधी हिरावून घेतली गेली आहे.
Prataprao Jadhav : विजयाचा डंका थांबवा, आता पश्चात्तापाची वेळ
हा प्रकार केवळ एका प्रशासकीय दुर्लक्षाचा परिणाम नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ट साखळीचे दाहक वास्तव आहे. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर आता शिक्षण खाते आणि सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर जनतेचा रोष वाढत आहे. शिक्षणाच्या मंदिरात नीतिमत्तेची पुन्हा स्थापना होण्यासाठी कठोर निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणी काळाची गरज बनली आहे.
