मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने देशाच्या हृदयाला अमानवीय जखमा केल्या. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या घटनेच्या पडद्यामागील सत्य उघडून सुरक्षाविषयक निर्णयप्रक्रियेवर नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
नोव्हेंबरच्या त्या भयंकर रात्री, मुंबईवर दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. देशाच्या हृदयाला जखम केली. लष्कर-ए-तैय्यबाच्या दहा दहशतवाद्यांनी समुद्रमार्गे घुसखोरी करत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज हॉटेल, ओबेरॉय हॉटेल, लिओपोल्ड कॅफे, कामा रुग्णालय आणि नरिमन हाऊसवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात 175 निरपराधांचा बळी गेला आणि संपूर्ण देश हादरला. आता, 17 वर्षांनंतर, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या घटनेच्या पडद्यामागील सत्य उलगडत एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
हल्ल्याच्या काही दिवसांनंतर गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या चिदंबरम यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला की, त्या काळात सरकारच्या पुढील कृतींवर तीव्र विचारमंथन सुरू होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रभावामुळे काही कठोर निर्णय टाळण्यात आले. या खुलाशाने तत्कालीन यूपीए सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशाच्या सुरक्षाविषयक निर्णयप्रक्रियेवर नव्याने प्रकाश टाकला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव
चिदंबरम यांनी सांगितले की, हल्ल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून युद्ध टाळण्याचा दबाव येत होता. अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलिझा राइस यांनी भारताला संयम राखण्याचा सल्ला दिला होता. चिदंबरम यांच्या मनात पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तर देण्याचा विचार होता. पंतप्रधानांनीही तसा विचार केला होता. परंतु, परराष्ट्र मंत्रालय आणि परराष्ट्र सेवेच्या प्रभावामुळे शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Nagpur Police : देवभाऊंच्या दक्षिण पश्चिमला क्राइम पीआय मिळेना
चिदंबरम यांच्या खुलाशाने राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपने काँग्रेसवर तीव्र टीकास्त्र सोडत तत्कालीन सरकारच्या दबावाखालील निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या खुलाशाला देशाच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे म्हटले, तर प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी चिदंबरम यांच्यावर परदेशी दबावाला बळी पडल्याचा आरोप केला. या वादाने 26/11 च्या हल्ल्याच्या निर्णयप्रक्रियेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, देशाच्या सुरक्षाविषयक धोरणांवर नव्याने विचारमंथनाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
