भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प बाधित विद्यार्थ्यांच्या समांतर आरक्षणाशी संबंधित अडचणी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या पुढाकाराने दूर करण्यात आल्या.
राज्याच्या राजकारणात अशी माणसे फारशी दिसत नाहीत जी लोकांच्या समस्या समजून त्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करतात. भंडाऱ्याचे लोकप्रिय माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे त्यातले एक असेच नेतृत्व आहेत. ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता लोकांच्या वास्तवाशी जोडलेले आहेत. विशेषतः गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेकदा ठोस भूमिका घेतली आणि त्यांच्या न्यायासाठी सातत्याने लढा दिला. आता या लढ्याचा मोठा फळांचा वेल त्यांच्या झोळीत आला आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित विद्यार्थ्यांनी 2023-24 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरले.
विद्यार्थ्यांच्या निवडी ‘प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षण’ कोट्यातून झाल्या, मात्र एक गंभीर अडथळा त्यांना सामोरं आला होता. यापूर्वी काहींना पुनर्वसन विभागाकडून मिळालेले 2.90 लाख रुपये अनुदान हे या नियमांनुसार त्यांच्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्याचं कारण बनलं. नियम असा होता की, एकाच वेळी दोन शासकीय लाभ घेतले जाऊ शकत नाहीत. परिणामी, प्रमाणपत्रावरून त्यांना नोकरीसाठी अडथळा निर्माण झाला आणि यामुळे त्यांच्या भविष्यात गंभीर संकट निर्माण झालं. मात्र, या तरुणांनी हार मानली नाही, उलट त्यांनी शासनाकडून मिळालेले 2.90 लाख रुपये परत करण्याची तयारी दर्शवून नोकरीच्या हक्कासाठी चिकाटीने लढा दिला.
प्रमाणपत्राच्या अडचणी मिटल्या
2 जुलै 2025 रोजी समाधानाची बाब म्हणजे शासनाने हा गंभीर विषय गांभीर्याने घेतला आणि यावर निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्त बाधित विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांना दूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तब्बल २० हजार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. हा निर्णय केवळ प्रमाणपत्राच्या अडचणी दूर करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर प्रकल्पग्रस्त तरुणांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळवून देण्याच्या मोठ्या लढ्याचा विजय मानला जातो. डॉ. परिणय फुके यांनी या मुद्द्यावर विधानसभा संमेलनात लक्षवेधी सूचना मांडल्या होत्या.
डॉ. परिणय फुके यांनी सतत संबंधित विभागांशी संपर्क साधत चौकशी व पत्रव्यवहार करून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. या लढ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री आशिष जयस्वाल यांचे सहकार्य देखील मिळाले. त्यामुळे शासन निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त तरुणांच्या संघर्षाला न्याय मिळाल्याने, आता त्यांना त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर नोकरीच्या मार्गावर उभं राहण्याची संधी मिळाली आहे. या यशाने नक्कीच समाजातील अनेक अडचणींना दूर करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे अनेकांना भविष्यात प्रोत्साहन मिळेल. डॉ. फुके यांच्या नेतृत्वाखाली असा न्याय मिळविण्याचा हा प्रवास हा राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांसाठी देखील प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास आहे.
Devendra Fadnavis : एमडी ड्रग्सची गल्लीतली गंगा आता विधिमंडळात
