राज्यात पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झालेली असताना, शेतकऱ्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी शेतकऱ्यांच्या बोनस प्रक्रियेतील अडथळ्यांवर विधान परिषदेत ठामपणे मुद्दा मांडला आहे.
राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी प्रश्न हे केंद्रस्थानी आहेत. विविध कारणांनी चिघळलेला हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनातही गाजत आहे. विधिमंडळाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी तर शेतकरी प्रश्नांवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ उसळला. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांचे आणि जनसामान्यांचे कैवारी म्हणून ओळखले जाणारे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे आपली भूमिका विधान परिषदेच्या माध्यमातून मांडून संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. डॉ. फुके हे केवळ शब्दात नव्हे, तर कृतीतून शेतकऱ्यांसाठी लढणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी यापूर्वी मोठे योगदान दिले आहे. त्यांनी धान खरेदी प्रक्रियेतील अडथळ्यांवर ठामपणे आवाज उठवून हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून दिला होता. मात्र आता, राज्यातील सर्वच धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात ‘विशेष उल्लेख बाब’ म्हणून एक गंभीर मुद्दा मांडला आहे. शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात, केवळ शासकीय आधारभूत केंद्रावर धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले.
Devendra Fadnavis : गडचिरोली बनतंय भारताचं नवीन ‘स्टील संग्राम’
अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणा
विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी सातबाऱ्यावर धान लागवडीची नोंद केली आहे. आभासी नोंदणीही पूर्ण केली आहे. त्यांनाही सहा महिने उलटूनही बोनस मिळालेला नाही. शासनाच्या या अर्धवट धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये फसवणुकीची भावना वाढीस लागली आहे. या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेत, डॉ. परिणय फुके यांनी सभागृहात आवाज उठवला. शासनाच्या जाहीर घोषणेनंतरही बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने त्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणावर त्यांनी थेट बोट ठेवले आहे. यामागे कुठलीही भूमिका ‘अटी आणि शर्तींच्या’ नावाखाली लपवून ठेवू नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. यापूर्वीही भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेमध्ये अनेक अडथळे आले होते.
मार्केटिंग अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे धान खरेदीचा वेग मंदावला होता. डॉ. फुके यांनी हा मुद्दा प्रभावीपणे सभागृहात मांडून प्रशासनाला जबाबदार धरले आणि सुधारणा घडवून आणल्या. परिणामी, एकट्या भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल 2 लाख 36 हजार 486 शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ झाला. हे सर्व प्रयत्न हे दाखवून देतात की, शेतकऱ्यांसाठी संसद, परिषद आणि रस्त्यावर लढणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आजही आहे. डॉ. फुके यांचे काम केवळ त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित नसून ते राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण बनले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक संकटात त्यांची भूमिका एक ‘वॉरियर’सारखी ठरत आहे. विधान परिषदेतील त्यांचा ठाम आणि अभ्यासपूर्ण आवाज शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या नेतृत्वाचे खरे प्रतिबिंब आहे.
Pravin Datke : जिथं दहशत नाचायची, तिथं प्रगतीचे पायघडे अंथरलेत
