मुंबईत गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच मागण्या मांडाव्यात असे स्पष्ट वक्तव्य केले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या गणेशोत्सवाच्या जल्लोषासोबतच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने चांगलीच खळबळ उडवली आहे. 27 ऑगस्ट पासून गणपती बाप्पाच्या आगमनाने राज्यभर उत्साह संचारला असताना, मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा झेंडा हाती घेतला आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर 29 ऑगस्ट 2025 रोजी या आंदोलनाने जोर धरला असून, याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला संविधानाच्या चौकटीतच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे हा विषय आणखीच पेटला आहे. डॉ. परिणय फुके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य करताना म्हटले की, मराठा समाजाच्या मागण्या संविधानाच्या कक्षेतच मांडल्या पाहिजेत.
हायकोर्टाने आंदोलनासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यात आंदोलनाची मर्यादा, लोकसंख्या आणि स्वरूप यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. गणेशोत्सवासारख्या पवित्र सणात मुंबईत अशा प्रकारचे आंदोलन करणे योग्य नाही, असे डॉ. फुके यांनी ठणकावले. त्यांच्या मते, जरांगे पाटील यांनी संविधानिक मार्गाने मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी योजना मागाव्यात, न की अवाजवी मागण्या कराव्यात. डॉ. फुके यांनी सरकारवर दिशाभूल करण्याचा आरोपही खोडून काढला आणि संविधानाच्या बाहेर कोणताही कायदा बनवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. परिणय फुके यांनी आपल्या वक्तव्यात मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाचा दाखलाही दिला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, 2014 ते 2019 काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली.
Dayashankar Tiwari : महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपची भव्य टीम तयार
सामाजिक समतोलाची गरज
2018 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आणि ते हायकोर्टातही टिकवले गेले. मात्र, 2019 नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकले नाही. यावर डॉ. फुके यांनी महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणाचे खापर फोडले. त्यांनी जरांगे पाटील यांना आवाहन केले की, त्यांनी चुकीच्या व्यक्तीला लक्ष्य करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर टीका करावी. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या. सारथी योजनेमार्फत युवकांना रोजगार, शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक मदत मिळाली. एमपीएससी, यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमधून अनेक मराठा तरुणांना शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फतही अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. डॉ. फुके यांनी यावर जोर देत सांगितले की, EWS मध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही देवेंद्र फडणवीस यांनीच केले आहे. डॉ. परिणय फुके यांनी जरांगे पाटील यांच्या असंवैधानिक मागण्यांवर बोट ठेवताना सामाजिक समतोलाचा मुद्दाही उपस्थित केला. जर मराठा समाजाच्या मागण्या संविधानाच्या बाहेर गेल्या, तर इतर समाज, विशेषतः ओबीसी, स्वतःच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा त्यांनी दिला. नागपुरात ओबीसी समाजाने साखळी उपोषण सुरू केल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला. डॉ. फुके यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वांनी संयमाने आणि संविधानाच्या मार्गाने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले.
सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात राजकीय रंग मिसळत असताना, मराठा आरक्षणानाचा मुद्दा पेटला आहे. आता जरांगे पाटील आणि त्यांच्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय असेल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
