राज्याच्या संजय गांधी आणि श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत अद्याप लाखो लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. विधान परिषदेच्या अधिवेशनात आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी हा मुद्दा विशेष उल्लेखाद्वारे स्पष्टपणे मांडला.
राज्य सरकारच्या सामाजिक सुरक्षेच्या धोरणांना प्रत्यक्ष परिणामकारकतेने अमलात आणण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा अधिक जागरूक व कार्यक्षम व्हावी, यासाठी विधान परिषदेच्या अधिवेशनात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला. भाजपचे नेते, माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत अद्यापही अनुदानापासून वंचित असलेल्या लाखो लाभार्थ्यांच्या संदर्भात विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून माहिती मांडली.
राज्य पुरस्कृत या दोन महत्त्वाच्या योजनांअंतर्गत जून 2025 अखेरपर्यंत डीबीटी पोर्टलवर 35 लाख 38 हजार 584 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. यातील 30 लाख 17 हजार 911 लाभार्थ्यांना आधार वैध असल्याने अनुदान दिले गेले, मात्र चार लाख 40 हजार 673 लाभार्थ्यांचे आधार अद्याप वैध नसल्याने, त्यांच्यावर शासनाचे अर्थसहाय्य थांबवण्यात आले आहे.
Sudhr Mungantiwar : ‘ब्रिटिश पद्धतीने बांधून आणा, पण आता पुरे झालं’
वेळेवर कारवाई गरजेची
या लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांक आणि बँक खात्यांच्या नोंदणीबाबत शासनातर्फे वारंवार सूचना देण्यात आल्या. लाभार्थ्यांची माहिती डीबीटी पोर्टलवर अपलोड व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अद्याप समाधानकारक कारवाई न झाल्याचे निरीक्षणही डॉ. फुके यांनी सभागृहात मांडले. यामुळे विशेष मोहीम राबवून उर्वरित लाभार्थ्यांची तातडीने नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. फुके यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात प्रदेशनिहाय नोंदही स्पष्टपणे मांडली. विदर्भात सर्वाधिक, एक लाख 84 हजार 32 लाभार्थ्यांना अद्याप अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. त्याखालोखाल मराठवाड्यातही सुमारे सव्वा लाख लाभार्थी अद्ययावत आधार व बँक लिंकिंगच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही परिस्थिती पाहता, संबंधित यंत्रणांनी अधिक तत्परता दाखवणं आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
अनुदानात अडथळा येऊ नये
सत्ताधारी गटातील आमदार म्हणून डॉ. फुके यांनी या विषयाकडे विरोधाच्या दृष्टीने नव्हे, तर कार्यवाहीच्या दिशेने पाहण्याचा परिपक्व दृष्टिकोन सभागृहात दाखवला. त्यांनी शासनाच्या विविध विभागांकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचे उल्लेख करत, उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी ठोस व तत्काळ उपाययोजना राबवावी, असे मत मांडले. या कार्यवाहीत विलंब झाल्यास, प्रमुख सचिवांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावं, अशा स्पष्ट सूचना देखील दिल्याचं त्यांनी सभागृहात सांगितलं.
निराधार, वृद्ध, असहाय्य आणि वंचित घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ वेळेवर पोहोचला पाहिजे, ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असा विश्वास डॉ. फुके यांच्या सभागृहातील मांडणीतून व्यक्त झाला. त्यांनी सूचवलेली विशेष मोहीम राबवली गेल्यास, अनुदान थांबलेल्या लाभार्थ्यांना लवकरच नियमित अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा मुद्दा केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष निराधार लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा आशेचा उजेड उमटवणारा ठरणार, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.
Sudhir Mungantiwar : नाव बदलून ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठेवा
