मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे मविआचा हात असल्याचा स्फोटक आरोप भाजपचे मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणावरून आता नव्या राजकीय रणधुमाळीची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भाजपचे मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पुन्हा एकदा आपल्या खास शैलीत राजकीय रणधुमाळी उभी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला मविआच्या नेत्यांचे पडद्यामागील पाठबळ असल्याचा गौप्यस्फोट डॉ. फुके यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, मविआतील बडी मंडळी जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार आणि विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. फुके यांनी आपल्या वक्तव्यातून मविआच्या नेत्यांना चिमटे काढताना, जरांगे यांच्या मागण्यांना ‘असंवैधानिक’ ठरवून त्यांना संविधानाचा अभ्यास करण्याचा सल्लाही दिला आहे. या साऱ्या नाट्यमय घडामोडींनी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
डॉ. फुके यांच्या वक्तव्याने मराठा आणि ओबीसी समाजात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला मविआच्या नेत्यांचा हात असल्याचा दावा करत, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट बोट ठेवले आहे. हा केवळ राजकीय डावपेचांचा भाग आहे की खरोखरच मविआ या आंदोलनाला हवा देत आहे, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. फुके यांनी आपल्या वक्तव्यातून जरांगे यांच्या मागण्यांना असंवैधानिक ठरवले. त्यांना संविधानाचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे सांगत एकप्रकारे टोमणा मारला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि समाजमाध्यमांवर एकच खळबळ उडाली आहे.
Sanjay Rathod : कुशीत घेतलेल्या जिल्ह्याच्या आवाजाला पालकमंत्र्यांचा प्रतिसाद
मध्यस्थीचा दावा
डॉ. परिणय फुके यांनी मनोज जरांगे यांच्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीला पूर्णपणे नाकारले आहे. त्यांच्या मते, ही मागणी संविधानाच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. जरांगे यांना संविधानाचा अभ्यास नाही, असे वाटते, असे म्हणत डॉ. फुके यांनी जरांगे यांच्या मागणीला अवास्तव ठरवले आहे. त्यांनी नागपूर येथे ओबीसी नेते बबन तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील साखळी उपोषणाला भेट देण्याचे आणि ओबीसी समाजाला आश्वस्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. डॉ. फुके यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणे शक्यच नाही, कारण ते संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही.
डॉ. फुके यांनी आपल्या मागील मध्यस्थीच्या कारनाम्यांचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी जरांगे यांच्या आंदोलनावेळी त्यांनी राज्य सरकार आणि ओबीसी समाज यांच्यात मध्यस्थी केली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा शब्द दिला होता, असे डॉ. फुके यांचे म्हणणे आहे. आता पुन्हा एकदा ते ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी आणि त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेसाठी घेऊन जाण्याची तयारी दर्शवत आहेत. डॉ. फुके यांच्या या मध्यस्थीच्या भूमिकेला काहींनी राजकीय नाटक म्हटले आहे, तर काहींनी त्यांच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
डॉ. फुके यांनी मविआच्या नेत्यांवर टीका करताना, त्यांना जरांगे यांच्या मागणीला समर्थन आहे का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, मविआतील नेते जरांगे यांना असंवैधानिक मागण्या मांडण्यास प्रवृत्त करत आहेत. हा आरोप करताना फुके यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यातून मविआच्या नेत्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. डॉ. फुके यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांमधील आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळही तापण्याची चिन्हे आहेत.
