महाराष्ट्रातील जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचा त्यावर तीव्र विरोध आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांमध्ये जनसुरक्षा विधेयक एक चर्चेचा विषय बनला होता. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या विधेयकावर चांगलेच वादविवाद झाले आणि चर्चेची साखळी वाढतच गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक विधानसभेत मांडल्यावर, त्यावर तासभर चर्चाही झाली आणि त्याला एकमताने मंजुरी मिळाली. असे असले तरी, जनसुरक्षा विधेयकाचे वाद थांबलेले नाहीत. विशेषतः वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचा विरोध यावर एक जोरदार कलात्मक रुख निर्माण करत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी या विधेयकाला विरोध करत राज्यसभा आणि विधानसभेत या कायद्यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.
आंबेडकरांचा आरोप आहे की, हे विधेयक लोकशाहीविरोधी आहे. त्या न्यायाने महाराष्ट्रातील किमान २५ टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्षपणे प्रभावित होऊ शकते. विधानसभेतील एकमताच्या पद्धतीने कायदा पारित होण्याच्या प्रक्रियेला त्यांनी अत्यंत तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक राज्याच्या संविदानिक अधिकारांचा उल्लंघन करणारे आहे. त्याचा उपयोग जनतेवर दबाव आणण्यासाठी होऊ शकतो. जनसुरक्षा विधेयकावर आवाज उठवताना, प्रकाश आंबेडकर यांनी कायद्याच्या परिणामांवर सखोल चर्चा केली. त्यांनी आपल्या विरोधाचा पुरावा सांगताना या विधेयकाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने 9 पानांची हरकत दाखवली आहे.
Charan Waghmare : ओबीसींच्या हक्कांसाठी भंडाऱ्यात राजकीय गजर
राजकीय असंतुलनावर आक्षेप
प्रकाश आंबेडकर यांच्या मते, हे विधेयक माओवादी, नक्षलवादी आणि असंतुष्ट घटकांवर कडक कारवाई करायला तयार आहे. परंतु यामध्ये अशा लोकांची आवाजाही दाबली जाऊ शकते ज्यांची मते सरकारशी वेगळी असू शकतात. माझा विरोध कायम राहील, असं प्रकाश आंबेडकर स्पष्टपणे सांगतात. त्यांचा हा विरोध सामाजिक आणि राजकीय असंतुलनावर होतो. ज्यामुळे समाजातील अनेक गटांना तात्कालिक धोका होऊ शकतो. आंबेडकर यांनी या विधेयकाच्या विरोधात शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा नाश करण्यासाठी सरकारच्या योजनांवर कठोर भाषेत हल्ला केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलेल्या या विधेयकाला आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये आधीच लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे मुख्यमनातरी देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. कारण इथे अशा प्रकारच्या कडक कायद्याचा अभाव होता. पोलिसांना माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करताना केंद्र सरकारच्या टाडा कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. आता त्या परिस्थितीत बदल होईल, असे ते म्हणाले होते. कायद्याच्या दृष्टीने या विधेयकात 12 हजार 500 सूचनांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले होते. यामध्ये शहरी नक्षलवाद, माओवादी संघटनांचा नाश, तसेच महाराष्ट्राच्या आंतरिक सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची योजना मांडली आहे.
Vijay Wadettiwar : मुस्लिमांना सौगात भारी हिंदूंची रिकामी थाळी
विधानसभेतील सर्व प्रमुख पक्षांनी यावर चर्चा केली आणि एकमताने त्याला मंजुरी दिली. हे विधेयक आणि त्यावर झालेली चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठा वाद निर्माण करत आहे.
