पर्यावरण संवर्धनासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यात एका मोहीमेची सुरुवात केली आहे. त्यांच्या पुढाकाराने ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ हा कडक नियम लागू होत असून प्रदूषणमुक्त भविष्यासाठी नवे दार उघडले आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. भावी पिढ्यांना स्वच्छ आणि निरोगी वातावरण देण्यासाठी आजच्या पिढीने काही पर्यावरणपूरक निर्बंध स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. याच उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ हा नियम राज्यभरात कठोरपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे प्रत्येक वाहनाला वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) असणे बंधनकारक होणार आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आणि प्रदूषणमुक्त भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी हा उपक्रम एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या नियमामुळे वाहनचालकांना पर्यावरण रक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव होईल आणि प्रदूषण कमी करण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असेल, अशी अपेक्षा आहे. हा नियम लागू झाल्याने वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.
Chandrashekhar Bawankule : पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वात उपसमितीची दमदार सुरुवात
कडक अंमलबजावणी
राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे वाहनांचे क्रमांक स्कॅन करून त्यांच्या पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता तपासली जाणार आहे. जर एखाद्या वाहनाचे प्रमाणपत्र वैध नसेल, तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. मात्र, वाहनचालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पेट्रोल पंपावरच तात्काळ पीयूसी प्रमाणपत्र काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटिटी (यूआयडी) असणार आहे. त्याद्वारे प्रमाणपत्राची वैधता वेळोवेळी तपासता येईल. ही यंत्रणा पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवेल.
भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम्स आणि वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या गॅरेजमध्येदेखील पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. यामुळे रस्त्यावरील प्रत्येक वाहन वैध प्रमाणपत्रासह असेल, ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मोठी मदत होईल. तसेच, अवैध पद्धतीने प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध परिवहन विभागाने कठोर कारवाईची मोहीम हाती घ्यावी, असे निर्देशही सरनाईक यांनी दिले. या सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल पडणार आहे.
Santosh Shivarkar : जीएसटीच्या जादुई झेपेने सामान्य माणसाचे स्वप्न साकार
हा नियम केवळ कायदेशीर बंधन नसून, पर्यावरण रक्षणाची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन आहे. प्रत्येक वाहनचालकाने वैध पीयूसी ठेवणे ही त्याची नैतिक जबाबदारी आहे. या उपक्रमामुळे प्रदूषण नियंत्रणासह हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि भावी पिढ्यांना निरोगी पर्यावरणाचा वारसा मिळेल.
