माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2020 मधील आचारसंहिता भंग प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कारवाई न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर टीका केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, पण निवडणूक आयोगाने केवळ डोळेझाक केली, असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. मोदींवर कारवाई होत नसल्यामुळे आता थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चव्हाण म्हणाले, 2020 मध्ये सांगोला मतदारसंघात झालेल्या एका सरकारी कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान मोदींसह तत्कालीन रेल्वे मंत्री आणि कृषी मंत्री यांनी आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला होता.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणूक आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना, शंभराव्या किसान रेल्वेच्या उद्घाटनाचा भव्य कार्यक्रम केला गेला. संपूर्ण देशात हा कार्यक्रम टीव्हीवर प्रसारित झाला. निवडणूक आयोग किंवा जिल्हा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. हे स्पष्टपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी इतिहासाची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी अशा प्रकारांमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या दिग्गजांवरही कारवाई झाली होती. मग नरेंद्र मोदी यांना सूट का? कायद्यापेक्षा कोणी मोठं नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आम्ही न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकशाहीचा मूलभूत संघर्ष
चव्हाण यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, प्रफुल्ल कदम या कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे नियमबद्ध पद्धतीने तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने सुरुवातीला वेळकाढूपणा केला. अखेर आयोगाने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे मान्य केले. मात्र फक्त रेल्वे प्रशासनाला समज देऊन प्रकरण मिटवले. पंतप्रधान मोदींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तक्रारकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी त्यांच्या तक्रारीत यावर स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे की, अशा कार्यक्रमांचा निवडणूक काळात स्पष्ट राजकीय हेतू असतो. त्यांनी म्हटलं की, यामुळे मतदारांवर प्रभाव पडतो. हा निवडणूक प्रक्रियेचा अपमान आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे.
सर्व प्रकारातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. जेव्हा सामान्य उमेदवार किंवा नेते आचारसंहिता भंग करतात, तेव्हा त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई होते. पण जेव्हा देशाचा सर्वात मोठा नेता अशाच कृत्यात सहभागी होतो, तेव्हा आयोग गप्प का राहतो? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा आहे की ही केवळ राजकीय लढाई नाही, तर लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठीचा संघर्ष आहे. जर कायद्याची अंमलबजावणी समान पद्धतीने झाली नाही, तर जनतेचा न्याययंत्रणेतून विश्वास उडेल, असं ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आता हायकोर्टात होणार आहे. मोदी सरकारविरुद्ध ही एक वेगळीच लढाई असणार आहे.
Harshwardhan Sapkal : सत्ताधाऱ्यांच्या गोंगाटात पडली सायलेन्सरची शांतता
