राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे ते खवळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी जोरदार आवाज उठवला आहे.
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सध्या एक न संपणारी लढाई सुरू आहे. एकीकडे कर्जमाफीचा प्रश्न डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत आहे. दुसरीकडे अवकाळी पावसाने पिके उद्ध्वस्त केली आहेत. आता या संकटात भर म्हणजे जंगली जनावरांचा त्रास. माकडे, रोही, रानडुक्कर, हरीण, काळवीट आणि निलगायी हे प्राणी शेतातील पिकांना लुटारू सारखे उधळून लावत आहेत. राज्यभरात 30 ते 40 टक्के पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या मुद्द्यावर सरकारला जागे करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मुंबईच्या मंत्रालयात 12 सप्टेंबरला एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. ज्यात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेतली.
बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी जंगली प्राण्यांच्या हैदोसाची सविस्तर माहिती दिली. ठिकठिकाणी माकडांनी पिके नष्ट केल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सरकारला या समस्येची गांभीर्य पटवून दिले. तुपकर हे शेतकऱ्यांच्या आवाजाचे प्रतीक बनले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ते या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. त्यांच्या पत्रव्यवहारामुळे ही बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले. बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. तसेच माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, राजेश टोपे, आमदार प्रताप अडसड आणि तानाजीराव मुरकुटे यांचीही हजेरी होती. या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला रोखण्यासाठी विविध कल्पना मांडण्यात आल्या. ज्यात प्राण्यांना पकडणे आणि शेतीला मजबूत संरक्षण देणे यांचा समावेश आहे.
वनविभागाची नवीन रणनीती
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बैठकीत एक महत्त्वाची घोषणा केली. माकडांच्या त्रासावर उपाय म्हणून समाधान गिरी आणि त्यांच्या टीमला कंत्राट देण्यात आले आहे. प्रति माकड 600 रुपये मानधन देऊन राज्यभरात माकडे पकडण्याचे काम सुरू होणार आहे. ही माकडे पकडून अभयारण्यात सोडली जाणार आहेत. वनविभागाकडून यासाठी परवानगी देण्यात येईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. कारण माकडे हे पिकांचे सर्वाधिक नुकसान करणारे प्राणी आहेत. तुपकर यांनी या योजनेचे स्वागत केले. पण त्यांनी सौर ऊर्जेच्या कंपाऊंडला तकलादू म्हणून टीका केली. त्यांच्या मते, हे कंपाऊंड निकामी असून, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. पण माकडांव्यतिरिक्त इतर प्राण्यांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. रोही, रानडुक्कर, हरीण, काळवीट आणि निलगायी हे प्राणी शेतात घुसून पिके उधळतात. यावर उपाय म्हणून सरकार बांबूच्या मजबूत कुंपणाची योजना आणणार आहे.
जंगल आणि शेतीच्या सीमेवर हे कुंपण उभारले जाईल, ज्यामुळे प्राण्यांचा त्रास कमी होईल. तुपकर यांनी या मुद्द्यावर जोर देत म्हटले, हवे तर शेतकऱ्यांकडून काही रक्कम घ्या, पण मजबूत कंपाऊंड द्या. त्यांच्या या मागणीला नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि ही योजना प्राधान्याने राबवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, कुंपण तयार होईपर्यंत झालेल्या नुकसानीची शंभर टक्के भरपाई तात्काळ देण्याचेही सांगितले. रविकांत तुपकर हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सातत्याने आवाज उठवणारे नेते आहेत. या बैठकीत त्यांनी केवळ माहिती दिली नाही, तर सरकारला पाच वर्षांच्या मिशन मोडवर काम करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, हा प्रश्न एका दिवसात सुटणारा नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना हवी. तुपकरांच्या प्रयत्नांमुळे हा मुद्दा आता अधिक गंभीरपणे घेण्यात येत आहे.
Prakash Ambedkar : भारताने नेपाळसारख्या अस्थिरतेतून धडा घ्यावा
