पूजा खेडकरने यूपीएससी परीक्षेत अपंगत्व आणि ओबीसी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्वी दिलासा दिला आहे.
नागरी सेवा परीक्षेत अपंगत्व आणि ओबीसी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याच्या आरोपाखाली अडकलेल्या पूजा खेडकरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पूजा खेडकरने कोणताही गंभीर गुन्हा केलेला नाही. ती ड्रग्ज माफियांची मालकीण नाही. दहशतवादी नाही. 302 कलमाअंतर्गत कोणताही खूनही केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, तिने सध्याच्या परिस्थितीत सर्वस्व गमावले आहे. तिला भविष्यात कुठेही नोकरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
तरीही तपासाचा आदर केला जावा आणि यंत्रणेला योग्य प्रकारे काम करण्याची संधी दिली पाहिजे. दिल्ली पोलिसांनी पूजा खेडकरवर गंभीर आरोप केले आहेत. तपासात त्या सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही केला होता. दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी जामीन देण्याला विरोध केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या बीव्ही नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीचा बारकाईने विचार करून, दिल्ली उच्च न्यायालयाने खेडकरला जामीन मंजूर करायला हवा होता, असा स्पष्ट निर्णय दिला.
Nagpur Municipal Corporation : सीताबर्डीत वाहतूक सुरळीत, नागरिक सुखावले
एफआयआरची नोंद
शिवाय खंडपीठाने पूजा खेडकरला चौकशीमध्ये पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2022 यूपीएससी परीक्षेतील अर्जासाठी पूजा खेडकरने अपंगत्व आणि ओबीसी आरक्षणाचा फायदा चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप केंद्र सरकारच्या लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. जुलै 2024 मध्ये या आरोपांवर बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, आयटी कायदा आणि अपंगत्व कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आली. मात्र, खेडकरने या सर्व आरोपांचा विरोध केला आहे. 21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पूजा खेडकरला २ मे रोजी गुन्हे शाखेसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
पोलिसांना खेडकरविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नका, असेही निर्देश मिळाले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाला सूचित केले की, बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रे मिळविण्यात मदत करणाऱ्या लोकांची ओळख पटविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात चौकशी आवश्यक आहे. 2 मे रोजी पूजा खेडकर कमला मार्केट येथील दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकासमोर हजर झाल्या होत्या. जिथे खेडकरला जवळपास आठ तास चौकशीस सामोरे जावे लागले.
Prakash Ambedkar : पदाची प्रतिष्ठा राखणे सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य
आरोपीचे हक्क सुरक्षित
पोलिसांनी सांगितले की, खेडकर यांना प्रकरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारण्यात आले तसेच काही कागदपत्रे सादर करण्यासही सांगण्यात आले.या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, न्यायालय गंभीर आरोप असूनही आरोपीच्या हक्कांचा आणि न्यायिक प्रक्रियेचा पूर्ण आदर करत आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर विश्वास ठेवून उचित न्यायप्रक्रिया पार पडावी, यावर भर दिला आहे. पूजा खेडकरच्या प्रकरणामुळे सरकारी यंत्रणांमध्ये आरक्षण आणि अपंगत्वाचे गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.या प्रकारातून पुढील काळात यंत्रणांनी अधिक पारदर्शकता आणि कठोर नियमांसह अपंगत्व व आरक्षणाचा गैरफायदा टाळण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना वाढवतील, अशी अपेक्षा आहे.
