गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेला हिंदी, मराठी भाषेचा वाद आता अधिक चिघळलेला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सातत्याने या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत हिंदी भाषा शाळांमध्ये सक्तीने लागू न करण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठणकावून मांडली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळात पुन्हा एकदा मराठी अस्मिताचा ज्वलंत मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयांविरोधात त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सरकारला ठणकावून सांगितलं ‘हिंदी सक्ती मान्य नाही, आणि सरकारचं हे छुपं कारस्थान चालणार नाही. एप्रिलपासून शिक्षण धोरणातील गोंधळ थांबायचं नाव घेत नाही. आधी तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदी सक्ती, मग जनतेचा विरोध, त्यानंतर सरकारची माघार. पण राज ठाकरे यांना हे पुरेसं वाटलेलं नाही.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारवर आरोप केला आहे की, ‘कागदोपत्री निर्णय मागे घेतला असला तरी हिंदीची पुस्तके छापून सरकार पुन्हा तशीच सक्ती करण्याच्या तयारीत आहे. ’पत्रकार परिषदेमध्ये राज ठाकरे यांनी प्रश्न उभा केला हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, मग ती महाराष्ट्रात सक्तीने का शिकवायची? त्यांनी याच मुद्द्यावर भर देत सांगितले की, हिंदी ही केवळ काही राज्यांतली भाषा आहे. तिथेही अनेक स्थानिक बोलीभाषा आहेत ज्या हिंदीच्या धक्क्याने लोप पावत आहेत. आपल्यालाही अशीच अवस्था येऊ द्यायची का? असा सवाल त्यांनी थेट शाळांना आणि पालकांना केला. त्यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एक मुद्दा मांडला जर दोनच भाषा शिकवल्या जाणार असतील तर तिसऱ्या भाषेची पुस्तके छापली का जातायत?
शिक्षण की दबाव?
आमचे महाराष्ट्र सैनिक सांगत आहेत की छपाई सुरू झाली आहे. मग सरकार कोणती छुपी तयारी करतंय?राज ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना जाहीर आवाहन केलं सरकारच्या दबावाला बळी पडू नका. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. पण जर तुम्हीच सरकारच्या या छुप्या योजनेला हातभार लावलात, तर हे महाराष्ट्रद्रोह ठरेल. त्यांचा इशारा स्पष्ट होता मुलांवर भाषा लादली गेली, तर ते शिक्षणाचं नव्हे, राजकारणाचं बळी ठरेल. त्यांनी हेही सांगितले की, सरकारला त्यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे की ‘हिंदी किंवा कोणतीही तिसरी भाषा सक्तीने शिकवली जाणार नाही’ याचा लेखी आदेश द्यावा.
सरकार आदेश देईल की नाही माहित नाही, पण जर तुम्ही त्याच्या छुप्या हेतूंना मदत केलीत, तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवट मराठी जनतेला एक थेट विनंती केली, मुलांना गरजेनुसार मोठं झाल्यावर हवी ती भाषा शिकता येईल. पण लहान वयातच त्यांच्यावर भाषेचं ओझं लादण्याचं राजकारण समजून घ्या. उत्तर भारतातील काही मंडळींना सुशिक्षित, प्रबुद्ध महाराष्ट्र आपल्यात सामावून घ्यायचा आहे. त्यासाठी भाषेच्या माध्यमातून सांस्कृतिक कब्जा करायचा प्रयत्न सुरू आहे. आपण सुज्ञ आहोत, हे विसरू नका. आता ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणत त्यांनी या लढ्याच्या आघाडीवर पुन्हा मनसेच्या सक्रियतेची घोषणा केली.
राज ठाकरे यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील शैक्षणिक धोरणावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होणार हे निश्चित. मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या वादाच्या केंद्रस्थानी आता ‘हिंदीची सक्ती’ आणि सरकारची भूमिका आहे, ज्यावर जनमताचं नक्कीच लक्ष राहील.
