अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या पावसामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाला दिलासा देण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी ठोस पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अकोला येथे आमदार रणधीर सावरकर यांनी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला. राज्यातील 24 जिल्ह्यांतील 38 लाख शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी अकोला आणि मुंबईतील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे कापूस हंगामावर परिणाम झाला. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सावरकर यांनी ठोस उपाययोजना सुचवल्या. त्यांच्या नेतृत्वाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा बळावली आहे.
सीसीआयच्या कापूस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी सावरकर यांनी निर्देश दिले. शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील वास्तव समजून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी 30 सप्टेंबर 2025 ची नोंदणी मुदत आणि खरेदी कालावधी वाढवण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी त्यांनी शिष्टमंडळासह संयुक्त बैठक घेतली.
Harshwardhan Sapkal : अवकाळी पाऊस अन् पुराच्या विळख्यात शेतकरी
डिजिटल युगात खरेदी
सीसीआयने ‘कपास किसान’ ॲप विकसित केले. ज्यामुळे खरेदी प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक होईल. सावरकर यांनी शेतकऱ्यांना ॲप वापराबाबत मार्गदर्शन आणि प्रात्यक्षिक देण्याची सूचना केली. उपस्थित शेतकऱ्यांना ॲपच्या कार्यपद्धतीची माहिती देण्यात आली. यामुळे नोंदणी आणि विक्री प्रक्रिया सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा, यासाठी सावरकर यांनी यंत्रणेला सज्ज राहण्यास सांगितले. अतिवृष्टीमुळे कापूस हंगाम लांबला. सावरकर यांनी खरेदी मुदत आणि कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात अधिक खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश दिले. 15 ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट काढण्यासाठी त्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे सुचवले. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल.
सावरकर यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि खासदार अनुप धोत्रे यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या आणि उपाययोजना सुचवल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि मंत्री जयकुमार रावल, दत्ता भरणे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कटिबद्ध आहेत. सावरकर यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाशी समन्वय साधला. ॲपवर नोंदणीनंतर ओटीपी मिळतो आणि पैसे खात्यात जमा होतात. सावरकर यांनी शेतकऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असण्याची अट काढण्याची मागणी केली. यासाठी ते शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेत. बैठकीत उपमहाप्रबंधक ब्रिजेश कासान, प्रवीण साधू, तिवारी आणि शेतकरी शिष्टमंडळ उपस्थित होते. सावरकर यांच्या प्रयत्नांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा वाढली आहे.
