शेतकऱ्यांचा संताप वाढत असतानाही महायुती सरकार कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष करत, वराह जयंती आणि कबुतरविरोधी उत्सवांमध्ये गुंतलेली दिसते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचा संताप दिवसेंदिवस डोंगराएवढा वाढत आहे. परंतु महायुती सरकारच्या हृदयावर या संतापाचा परिणाम नाही, असं दिसतंय. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न सतत चर्चेत आहे. तरीही सरकारच्या झोळीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत. दररोज सहा पेक्षा अधिक शेतकरी आत्महत्येच्या छायेत आपले जीवन संपवत आहेत. यावरून प्रश्न उभा राहतो, शासनाच्या मनावर शेतकऱ्यांची अवस्था काही फरक पाडते का? विरोधकांनी आंदोलने, उपोषण आणि यात्रा काढून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. पण महायुती सरकारच्या मनावर परिणाम झाला नाही.
सरकार त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दुर्लक्ष करत वरह जयंती आणि कबुतर यांच्या उत्सवात गुंतलेली दिसतेय. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी सरकारला पुन्हा एकदा चेतावणी दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारला शेतकऱ्यांच्या शेतमालापेक्षा कबुतर आणि डुकरांचे महत्त्व अधिक दिसते. रविकांत तुपकर म्हणाले की, अतिवृष्टीत शेतकरी उध्वस्त झाला आहे, पण सरकारला वराह जयंती साजरी करायची आहे. ज्यांना डुकरांची जयंती साजरी करायची आहे, त्यांनी आपल्या खुशालीसाठी आमच्या शेतातील पिकं उध्वस्त करणारे रानडुक्कर आधी घेऊन जावेत, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
नाकर्तेपणाचे प्रश्न उघड
तुपकरांनी सरकारवर जोरदार टीका करत सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत फक्त दोन हेक्टर मापदंडावर मर्यादित आहे. तर वास्तविक नुकसान खूप मोठे आहे. चार वर्ष झाली, सोयाबीन आणि कापसाला भाव नाही. शेतकरी अस्मानी संकटाच्या चक्रव्युहात अडकला आहे. सरकार अतिवृष्टीच्या नुकसानीची थोडक्यात मदत देऊन स्वतःच्या नाकर्तेपणाचा बिगुल वाजवत आहे. अन्नदात्याला भिक नको, हक्क हवा 100 टक्के नुकसान भरपाई द्या, असा थेट इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला. महाराष्ट्र सरकारने वराह जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मत्स व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यभर हा उत्सव अधिकृतरित्या साजरा करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी चार गोष्टींचा विचार करण्याचे निर्देशही आहेत. कबुतर विरोधी वादही राज्यात तापला आहे. दादर येथील कबुतरखाना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आले, कारण कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मानवांसाठी आरोग्य धोका निर्माण होतो, असा न्यायालयाचा निर्देश होता. महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना अन्न देणे बंद केले, परंतु जैन समाजाने या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला. यामुळे कबुतरखान्यावरचा वाद चिघळला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारचे प्राधान्य धार्मिक उत्सवांकडे असणे लोकांच्या प्रश्नांवर ठळक टोक उभारते.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांच्या व्यथेसाठी बैलपोळ्याच्या दिवशी उभा आशेचा दीप
