केंद्र सरकारने 20 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरण शुल्कात दुप्पट वाढ केली आहे.
वाहन चालकांसाठी वाहतूक विभागाकडून रोजच नवे नियम आणि अटी जाहीर होत आहेत. यामुळे जुनी वाहने वापरणाऱ्या मालकांना आता नव्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. 20 वर्षे जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणात केंद्र सरकारने मोठा बदल केला असून, शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. याआधी खाजगी मोटारसायकल व कारच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी साधारण दर होते. मात्र, नव्या अधिसूचनेनुसार व्यावसायिक वाहनांसाठीचे शुल्क जवळजवळ दुप्पट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे 20 वर्षांपेक्षा जुनी ट्रक, बस, टॅक्सी किंवा इतर व्यावसायिक वाहने आहेत, त्यांच्यावर आता थेट आर्थिक ताण येणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) हे नियम जारी करताना स्पष्ट केले की या निर्णयामागील उद्दिष्ट म्हणजे प्रदूषणावर नियंत्रण. सरकारचे म्हणणे आहे की रस्त्यांवरून प्रदूषणकारी जुनी वाहने कमी करणे आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान असलेली नवी वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, ही काळाची गरज आहे. 20 वर्षे जुनी वाहने केवळ पर्यावरणालाच हानी पोहोचवत नाहीत, तर त्यांच्यातील तांत्रिक मर्यादांमुळे रस्ते सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो. सरकारचा विश्वास आहे की शुल्क वाढवल्याने नागरिक स्वेच्छेने स्क्रॅपिंग धोरणाचा स्वीकार करतील आणि नवीन वाहने घेण्याकडे वळतील. 20 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झालेल्या केंद्रीय मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम 2025 अंतर्गत हे बदल अंमलात आले आहेत. आता 20 वर्षांपेक्षा जुनी मोटारसायकल नूतनीकरणासाठी मालकांना २ हजार रुपये मोजावे लागतील.
Nagpur : राहुल गांधींवर भाजपचे वार, जिल्हा काँग्रेसची तोफ सज्ज
स्क्रॅपिंग धोरणाचे महत्त्व
स्वतंत्रपणे जीएसटीचा भार देखील पडणार आहे. व्यावसायिक वाहनांसाठी तर हा दर दुपटीने वाढल्याने त्यांचे नूतनीकरण अधिक महाग झाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि लहान शहरांतील वाहनचालक सर्वाधिक अडचणीत येतील. कारण अशा भागात आताही मोठ्या प्रमाणात जुनी वाहने वापरात आहेत. शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि वाहतूक करणारे लोक यांना अतिरिक्त खर्चाचा ताण सोसावा लागणार आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर करताना स्पष्ट केले होते की 15 वर्षे जुनी व्यावसायिक आणि 20 वर्षे जुनी खाजगी वाहने फिटनेस चाचणीत पास झाली नाहीत, तर त्यांचे नूतनीकरण होणार नाही. आता नव्या शुल्क संरचनेमुळे हे अधिक स्पष्ट झाले आहे, की अशा वाहनांना ठेवणे खिशाला परवडणार नाही.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की केवळ शुल्क वाढवून लोकांना जबरदस्ती स्क्रॅपिंगकडे ढकलणे योग्य ठरणार नाही. त्यासोबतच सरकारने स्क्रॅपिंग सेंटर वाढवणे, नवीन वाहनांवर प्रोत्साहनात्मक योजना आणणे, तसेच ग्रामीण भागात पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारतात तब्बल 1.5 कोटींहून अधिक वाहने 20 वर्षे जुनी आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी आणि कार यांचा समावेश आहे. या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आधुनिक वाहनांच्या तुलनेत अनेक पट जास्त असल्याचे नोंदवले गेले आहे. आता या नव्या निर्णयामुळे वाहन धारकांसमोर स्पष्ट पर्याय आहेत. मोठे शुल्क भरून नूतनीकरण करा किंवा स्क्रॅपिंग स्वीकारा. एकंदरीत, सरकारचा हा पाऊल जुन्या वाहनांच्या टप्प्याटप्प्याने निर्गमनाकडे नेणारा ठरणार आहे.
Sajid Khan Pathan : दहा महिन्यांनंतर काँग्रेस आमदाराचा कमबॅक
