राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होताच मोठा वाद उफाळून आला आहे. विधिमंडळ प्रवेशपत्रावरून राजमुद्रा हटवल्याने सरकारवर संविधान विरोधी कारवायांचा आरोप होतो आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. सुरूवात होताच वादाच्या केंद्रस्थानी एक गंभीर मुद्दा आलाय. आधीच महामार्गांवरील खड्डे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, धुळे प्रकरणातील कोट्यवधींच्या रोकड सापडण्याची घटना, वैष्णवी हगवणे आत्महत्येचा गाजत असलेला तपास आणि मुंबई-पुण्यातील पावसाचे थैमान या अनेक मुद्द्यांवर सरकार विरोधकांसमोर आहे. आता त्यात आणखी एक वादाचा भडका उडाला. तो म्हणजे राजमुद्रेचा गहाळ होण्याचा वाद.
विधानभवनाच्या प्रवेशासाठी तयार करण्यात आलेल्या ओळखपत्रांवर राज्याच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेली अशोकस्तंभ राजमुद्रा यंदा गायब आहे. हा मुद्दा जळजळीत पेटला असून, सरकारची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. विरोधकांनी थेट सवाल केला आहे की, राजमुद्रा हटवून नेमकं काय दाखवायचंय?
BJP State President : बावनकुळे यांची मशाल, चव्हाण यांच्या हाती
संविधानाला नाकारण्याचा प्रयत्न
घडलेल्या संपूर्ण प्रकरणावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी थेट राज्य सरकारवर बोट ठेवलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपच्या अनेक नेत्यांकडून संविधान बदलण्याच्या गोष्टी कानावर येत होत्या. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही हेच दिसून आलं. आता हेच मनसुबे प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे का? असा संतप्त सवाल देशमुख यांनी केला.
अनिल देशमुख पुढे म्हणाले, राजमुद्रा ही केवळ एक चिन्ह नाही. ती आपल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ओळख आहे. विधिमंडळ प्रवेशिकेवरून राजमुद्रा हटवणे म्हणजे थेट संविधान नाकारण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडवलेल्या संविधानावर ही थेट घाला आहे.
Sudhir Mungantiwar : हिंदीवर वाद दुर्दैवी; मराठीवर कुठलाही दबाव नाही
सेंगोल विरुद्ध राजमुद्रा
घडलेल्या प्रकरणाला आणखी धार मिळाली ती पाच दिवसांपूर्वीच्या एका सरकारी जाहिरातीमुळे. 25 जून रोजी आणीबाणीच्या निषेधार्थ दिलेल्या जाहिरातीतही राजमुद्रा हटवून त्याजागी सेंगोलचं चित्र प्रकाशित करण्यात आलं. यावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर जोरदार घणाघात केला.
महायुती सरकारकडून कोट्यवधींची उधळपट्टी करत लोकशाहीच्या नावावर जाहिरातबाजी चालली आहे. सरकारी जाहिरातीतून राजमुद्रा हटवून सेंगोल झळकावला जातोय. भाजपाला लोकशाही संपवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गुरु गोळवलकर यांच्या बंच ऑफ थॉट्स या विचारसरणीला मूर्त रूप द्यायचं आहे, असा रोष सपकाळ यांनी व्यक्त केला.
राजमुद्रा हटवण्याचा वाद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तुफान उभं करणार हे स्पष्ट आहे. यावरून विरोधक आणि सरकार यांच्यात जोरदार खडाजंगी होणार हे नक्की. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून ते मुंबई-पुण्याच्या पावसाळी कहरापर्यंत आणि आता संविधानाच्या रक्षणापर्यंत, हे पावसाळी अधिवेशन केवळ पावसाळी न राहता, वादळी ठरणार यात शंका नाही.
