सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे झुडपी जंगलांच्या नावाखाली रखडलेले विकासाचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. नागपूरसह विदर्भाच्या प्रगतीसाठी हा निर्णय म्हणजे अडथळ्यांतून बाहेर पडलेली आशेची नवी वाट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल (deemed forest) संदर्भातील ऐतिहासिक निर्णय देत महाराष्ट्रातील अनेक वर्षांपासून रखडलेले विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर बाब नव्हे, तर विदर्भातील सामान्य माणसाच्या आशा-आकांक्षांचा विजय ठरतो आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार संदीप जोशी यांनी याबाबत आनंद व्यक्त करत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा, निर्णायक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे, असं मत आमदार संदीप जोशी यांनी व्यक्त केलं. झुडपी जंगल म्हणून वर्गीकृत केलेल्या भूभागांवर पर्यावरणाचा तोल राखत योग्य नियोजनानुसार विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून अनाठायी कायदेशीर अडचणी दूर होणार आहेत. नागपूर आणि विदर्भातील विकास योजनांना नवा श्वास मिळणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कौतुक
या लढ्यात महाराष्ट्र शासनाने सातत्याने प्रभावी बाजू मांडली. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेली तातडी, जबाबदारीची भावना आणि दूरदृष्टी यामुळेच हा निर्णय शक्य झाला, असं जोशी यांनी म्हटलं. फडणवीस सरकारने पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल राखत युक्तिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात तथ्य वाटलं. त्यामुळेच हा निर्णय हा सर्वसामान्य नागरिकाच्या हिताचा आहे, असं ते म्हणाले.
निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ झोपडपट्टीवासीयांना मिळणार आहे. नागपूरच्या दक्षिण-पश्चिम आणि पश्चिम भागातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये अंबिका नगर, जयताळा, एकात्मता नगर, तकीया धंतोली, सरस्वती नगर, कृष्णा नगर, आझाद नगर, सुरेंद्रागढ, मानवता नगर, आदिवासी नगर, गोवा कॉलनी, नवीन फुटाळा वस्ती. याठिकाणी वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या रहिवाशांना हक्काचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे केवळ घराच्या मालकीचा अधिकारच नव्हे, तर पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासही आता या भागात पोहोचू शकेल.
रोजगाराला चालना
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगल म्हणून ओळखल्या गेलेल्या भूभागात अनेक विकास प्रकल्प रखडले होते. या निर्णयामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, रस्ते-विकास, जलसंधारण प्रकल्प, शिक्षण-संस्था आणि आरोग्य सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांतील प्रकल्प आता जोरात मार्गी लागू शकतात. परिणामी, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि समतोल विकासाला चालना मिळेल.
हा निर्णय म्हणजे पर्यावरण आणि विकास यामधील संघर्षाची जागरूक तोडगा आहे. विकासाची वाट आता कायदेशीर अडथळ्यांपासून मुक्त झाली असून, नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात परिवर्तनाचे नवे युग सुरू होणार आहे. हा केवळ एक निर्णय नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या उज्वल भविष्यासाठी नवा आशेचा किरण आहे, असे आमदार संदीप जोशी यांनी शेवटी नमूद केले.
