विधानभवनाच्या कँटीनमधून उडालेला वाद आता थेट राजकारणाच्या शेगडीत तडतडतोय. ‘गुन्हे होऊ द्या, मी घाबरत नाही’ म्हणत संजय गायकवाड यांनी पुन्हा आग लावली आहे.
आपल्या आक्रमक वागणुकीमुळे, बेताल वक्तव्यांमुळे आणि बेधडक राजकीय शैलीमुळे कायम चर्चेत राहणारे शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. यावेळी कारण ठरलं ते आमदार निवासातील कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या अन्नाच्या दर्जावरून निर्माण झालेला वाद. या वादात गायकवाड यांनी थेट कँटीनमधील एका कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात राजकीय आणि सामाजिक संताप व्यक्त करण्यात आला. मात्र, एवढं घडूनही अद्याप पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
ही बाब विधानसभेत पोहोचली आणि त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, या प्रकरणात पोलिसांनी निश्चितच चौकशी केली पाहिजे. अशा प्रकारच्या घटनांसाठी केवळ औपचारिक तक्रारीची गरज नसते. जर गुन्हा दखलपात्र असेल, तर पोलीस स्वतःहून कारवाई करू शकतात. याचदरम्यान, मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी संजय गायकवाड यांच्या विरोधात एनसी (Non-Cognizable Offense) दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
Vishwa Hindu Parishad : औरंगजेबाच्या कबरीवरून पेटलेला वाद विझला
चांगल्या गोष्टीसाठी मारहाण
या सर्व घडामोडींवर आमदार संजय गायकवाड यांनी मात्र कुठलाही पश्चात्ताप व्यक्त केलेला नाही. उलट ते म्हणाले, मी कुठलाही मोठा गुन्हा केलेला नाही. मी चांगल्या हेतूसाठी सौम्य मारहाण केली. आणि चांगल्या गोष्टीसाठी ‘कितीही गुन्हे दाखल झाले, तरी आय डोन्ट केअर’. या वक्तव्याने त्यांनी पुन्हा एकदा आपली बेलगाम शैलीच दाखवून दिली आहे. विरोधक तक्रारी करत असले तरी आपल्याला काही फरक पडत नसल्याचं त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
विरोधकांनी मात्र हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला आहे. विविध ठिकाणी आमदार गायकवाड यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, गायकवाड त्याच जुन्या अंदाजात म्हणतात, माझ्या कामामुळेच विरोधकांची खुर्ची हलते. त्यांनी कितीही तक्रारी केल्या तरी मी घाबरणार नाही. या प्रकारावरून एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींसाठी कायद्याचे वेगळे निकष असतात का?
संजय गायकवाड यांचं वर्तन आणि त्यावरची प्रतिक्रिया ही केवळ एका घटनेची प्रतिक्रिया नाही, तर ही सत्तेच्या मस्तवालपणाची प्रतिमा आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ‘मी आहे, म्हणून कायदा मागे’ ही भावना जर सत्ताधाऱ्यांमध्ये रुजत असेल, तर सामान्य माणसाच्या सुरक्षेचं काय? राजकीय उत्तरदायित्वापेक्षा ‘आय डोन्ट केअर!’ हे जास्त महत्त्वाचं वाटतंय, हेच या संपूर्ण प्रकरणातून समोर येतं.
