अमरावती जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या आर्थिकअडचणीचा मुद्दा आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत प्रभावीपणे मांडला.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावती जिल्ह्याच्या लोकहिताच्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेणारे आमदार संजय खोडके पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. अमरावतीच्या प्रलंबित प्रश्नांवर त्यांनी अधिवेशनात स्पष्ट आवाज उठवून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. विधान परिषदेमध्ये त्यांनी अमरावती महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य मांडले आणि त्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमरावती महापालिका ‘ड’ वर्गात आहे. ज्यामुळे शासनाकडून थेट निधी मिळत नाही. जकात कर बंद झाल्यानंतर LBT लागू झाला आणि त्यानंतर जीएसटीने त्याची जागा घेतली. मात्र या सगळ्या बदलांतून महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे.
खोडके यांच्या मते, जीएसटीच्या माध्यमातून अमरावती महापालिकेला सध्या 150 कोटींचे अनुदान मिळते. परंतु याआधीच्या कर प्रणालीच्या तुलनेत ही रक्कम तिप्पट म्हणजेच किमान 450 कोटी रुपयांची असायला हवी होती.खोडके यांनी सभागृहात नगर विकास खात्याचे आणि वित्त विभागाचे लक्ष वेधताना स्पष्ट केले की, ‘ड’ वर्गातील महापालिकांच्या क्षमतेचा विचार करता नगरोत्थान योजनेतील 30 टक्के हिस्सा देणे अमरावती महापालिकेसाठी अशक्य आहे. त्यामुळे हा हिस्सा फक्त 5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. यामुळे पालिकेला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि विकासकामांमध्ये गती येईल.
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या स्किल क्रांतीला परदेशातून बूस्ट
डफरीन रुग्णालय विलंब
शहराच्या मूलभूत सेवांवर परिणाम होत असल्याचे ते म्हणाले. कचरा व्यवस्थापन, सफाई, सांडपाणी प्रक्रिया अशा अत्यावश्यक सेवा खिळखिळ्या झाल्या आहेत. मनपा कर्मचाऱ्यांचे पगार, कंत्राटदारांचे बिलांचे भुगतान प्रलंबित आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून वित्त विभागाकडून अनुदानच मिळालेले नाही. यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. अमरावतीत प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा ही शहरापासून 10 किलोमीटर अंतरावर असल्याने, रुग्णांना त्रास होतो. ओपीडी सुरूच राहणार नाही अशा ठिकाणी कॉलेजचे नियोजन चुकीचे ठरते, असा आक्षेप त्यांनी सभागृहात मांडला.
आमदार खोडके यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी केंद्रस्थानी जागा मिळावी अशी मागणी केली. त्याचबरोबर डफरीन रुग्णालयासाठी नूतन 200 खाटांची इमारत उभी आहे. पण अद्यापही वैद्यकीय स्टाफच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही सुविधा वापरात येऊ शकलेली नाही. या बाबीकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आणि तत्काळ पावले उचलण्याची मागणी केली.अमरावती शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाचा पुनर्विकास हा देखील त्यांच्या अजेंड्यावर होता. 28 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतरही काम रखडलेले आहे. तेथील वर्कशॉप दुसरीकडे हलवून सध्याच्या जागेवर बीओटी तत्वावर आधुनिक बसस्थानक उभारता येईल, असा सुज्ञ प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
Abhijit Wanjarri : नुकसान ग्रस्तांच्या मदतीसाठी आमदाराची फ्लड फाइटर भूमिका
