राजकारणात बहुतेकदा टीका-टिप्पणी व घोषणांची गर्दी असते. पण कधी कधी एखादा आवाज विधिमंडळात गूंजतो, जो केवळ विरोधासाठी नव्हे, तर आपल्या भागाच्या न्यायहक्कासाठी उठतो. त्याच आवाजाचं प्रतिध्वनीचं रूप म्हणजे आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत केलेली अमरावतीच्या औद्योगिक न्यायासाठीची अर्धा तासाची ज्वलंत चर्चा. या चर्चेने केवळ अमरावतीच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या औद्योगिक भवितव्यास नवी दिशा देण्याची उमेद निर्माण केली आहे.
संजय खोडके यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणीत सांगितले की, अमरावती जिल्ह्यात पाणी, वीज, मनुष्यबळ, वाहतूक सुविधा, शेती-आधारित कच्चा माल, गुंतवणूकदारांची उपलब्धता, ही सगळी संसाधनं असूनही, उद्योगांना योग्य धोरण व सवलती न मिळाल्यामुळे हा संपूर्ण विभाग मागे पडला आहे. जिथं सगळं आहे, तिथं काहीही का नाही? असा सवाल करत त्यांनी औद्योगिक धोरणाच्या अपयशावर बोट ठेवलं.
संधीवर पाणी?
देशातील सात राज्यांमध्ये उभारण्यात आलेल्या पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क योजनेत महाराष्ट्रात अमरावतीची निवड ही ऐतिहासिक संधी होती. मात्र, इतर पार्कमध्ये 240 रुपये स्क्वेअर फुट फूट दर असताना अमरावतीमध्ये तब्बल ५९० रुपये स्क्वेअर फूट. या अवास्तव दरांमुळे उद्योजक दूर पळाले. तुम्ही दर वाढवून पार्कला ‘नो-पार्किंग झोन’ केलात, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली. उद्योगांना वीज, पाणी, सबसिडी, करसवलती यांसारख्या सुलभ सवलती न दिल्यास हा प्रकल्प ‘शासकीय शोपीस’ ठरेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
१५ वर्षांपूर्वी रेमंड कंपनीला ३८ एकर जमीन देण्यात आली, मात्र आजही तेथे केवळ एक शिफ्ट काम सुरु आहे. “जर करारानुसार युनिट सुरू नसेल तर ती जमीन परत घ्या, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. तसेच, २४० एकरमध्ये उभारण्यात आलेल्या भारत डायनॅमिक्स प्रकल्पाचे फक्त वॉल कंपाऊंड उभे आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यास देशातील प्रमुख दारूगोळा उत्पादन केंद्र अमरावतीत तयार होईल. पण १०० टक्के सेवाशुल्क सवलतीवर सरकारचा नकार हे मुख्य अडथळा ठरत आहे.
स्थानिक रोजगार
मुंबई, पुणे, औरंगाबादमध्ये स्टार्टअप्सची भरभराट झाली, मात्र अमरावती अजूनही अंधारात का? या प्रश्नाला उत्तर देताना खोडके यांनी वर्क फ्रॉम टाऊनची क्रांतिकारी संकल्पना मांडली. पुण्यात ३६ आयटी कंपन्यांमध्ये अमरावतीचे १० हजार युवक नोकरी करत आहेत. त्यांना त्यांच्या मातीमध्येच संधी दिली तर विदर्भाची वैचारिक अर्थक्रांती शक्य आहे, असं त्यांचं ठाम मत. राज्यातील ५० पेक्षा अधिक इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, बीसीए-सीएसच्या संस्था यांना जोडून सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये IT कंपन्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊन स्थानिक रोजगार व महसूल निर्माण करण्याच्या भक्कम शक्यता त्यांनी स्पष्ट केल्या.
१८ हजार हेक्टरमध्ये संत्रा उत्पादन असूनही, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव हे फार मोठं दुर्लक्ष आहे. संत्रा आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे सकारात्मक धोरण हवेच, अन्यथा अमरावतीचा ‘नारंगी स्वप्न’ केवळ बागेपुरता मर्यादित राहील, असा इशाराही खोडके यांनी दिला. ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असूनसुद्धा बहुतेक शासकीय योजना ओलिताखालील जमिनीपुरत्या मर्यादित आहेत. त्यामुळे अमरावतीत आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कृषी योजना हवी, असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
तरुणांच्या संधींचं भवितव्य ठरवणारी
या साऱ्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांनी सांगितले की, अमरावती टेक्स्टाईल पार्कच्या प्लॉटचे दर आता १३०० वरून ६०० रुपये स्क्वेअर फुट करण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योजकांना आकर्षित करण्यात मदत होईल, आणि प्रकल्प वेगाने पुढे जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ही बातमी केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही, ती महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाची दिशा, विदर्भाच्या विकासाचे भविष्य आणि स्थानिक तरुणांच्या संधींचं भवितव्य ठरवणारी आहे. आमदार संजय खोडके यांनी दिलेली ही झंझावाती साद विधिमंडळात नुसती गाजली नाही, तर प्रशासनालाही जागं केलं. आता प्रश्न आहे, या आवाजाला धोरणात बदलाचा प्रतिसाद मिळतो का?
