मराठा आरक्षणाचा वाद अद्यापही शांत झालेला नाही. मराठा आरक्षणाच्या शासकीय निर्णयानंतर बंजारा समाज देखील आक्रमक झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर सध्या एक नवं वादळ घोंघावतंय. मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आता बंजारा समाजानंही आरक्षणाच्या मागणीसाठी कंबर कसली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बंजारा समाजासाठी आशेचा किरण ठरला असला, तरी याच निर्णयाने सरकारला नव्या संकटात टाकले आहे. बंजारा समाजाने थेट इशारा दिलाय, हैदराबाद गॅझेटनुसार आम्हाला तातडीने आदिवासी (एसटी) प्रवर्गात समावेश करा, नाहीतर रस्त्यावर उतरून लढाई लढू. या मागणीमुळे राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.
बंजारा समाजाची ही मागणी नवीन नाही. पण आता त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात मोठ्या संख्येने वास्तव्यास असलेला हा समाज राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 8 टक्के आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये बंजारा समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समावेश मिळालाय. मग महाराष्ट्रात का नाही? हा प्रश्न उपस्थित करत बंजारा समाजानं सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. विशेष म्हणजे, या मागणीसाठी बंजारा समाजाचे नेते आणि मंत्री संजय राठोड यांनी पुढाकार घेतलाय. त्यांच्यासारख्या कणखर नेतृत्वामुळे समाजाला नवं बळ मिळालं आहे.
समाज एकजुटीचा संदेश
मुंबई आणि बीडमध्ये नुकत्याच झालेल्या बंजारा समाजाच्या बैठकींनी सर्वांचं लक्ष वेधलं. मुंबईत संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत समाजानं आपली एकजूट दाखवली. तर बीडमध्ये 15 सप्टेंबरला विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संजय राठोड यांनी या आंदोलनाला केवळ पाठिंबाच दिला नाही, तर त्यांनी समाजाच्या हक्कांसाठी सरकारशी थेट भिडण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बंजारा समाज आता एका नव्या लढाईच्या उंबरठ्यावर आहे. गेवराई मतदारसंघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनीही या मागणीला पाठिंबा देऊन बंजारा समाजाच्या लढ्याला बळकटी दिली आहे.
बंजारा समाज सध्या ओबीसी प्रवर्गातील भटक्या विमुक्त जाती आणि जमातींमध्ये येतो. पण हैदराबाद गॅझेटनुसार त्यांना आदिवासी प्रवर्गात समावेश मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीमुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झालाय. याआधी धनगर समाजानंही अशीच मागणी केली होती. त्यामुळे आता सरकारसमोर एकच प्रश्न आहे, हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समावेश करता येईल का? जर समावेश केला, तर इतर आदिवासी जाती-जमातींची प्रतिक्रिया काय असेल? या प्रश्नांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात बंजारा समाजानं आता आपला आवाज बुलंद केलाय. त्यांच्या मते, हा केवळ आरक्षणाचा प्रश्न नाही, तर बंजारा समाजाच्या सन्मानाचा आणि हक्कांचा लढा आहे. त्यांच्या या भूमिकेनं समाजात नवचैतन्य निर्माण झालं आहे.
बीडमधील आगामी मोर्चा हा केवळ मराठवाड्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रात बंजारा समाजाच्या एकजुटीचं प्रदर्शन ठरणार आहे. सरकारनं या मागणीला गांभीर्यानं घेतलं नाही, तर हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
