राज्यात सामाजिक न्यायाला बळ देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आयोगाला अखेर वैधानिक दर्जा देत सरकारने न्यायाच्या लढ्याला कायदेशीर कवच दिलं आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या या आयोगाला अधिक अधिकार आणि प्रभावी कामकाजाची संधी मिळणार आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात या संदर्भात विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात नवा उशीर आणि व्यापकता येईल.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समाजाच्या पिळवणुकीत असलेल्या घटकांच्या कल्याणासाठी नवा दृषटिकोन तयार होईल. त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल. सध्या राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. विशेषत: अनुसूचित जाती आयोगाच्या संदर्भात, केंद्रीय जनजाती परिषदेने या दोन आयोगांची आवश्यकता स्पष्ट केली होती. त्यामुळे, राज्य सरकारने या शिफारशीच्या आधारे स्वतंत्र आयोगांची स्थापना केली. ज्यामुळे जनतेला अधिक न्याय मिळवून देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला.
अधिक प्रभावीपणे काम
मंत्रिमंडळ बैठकीत, या आयोगाच्या वैधानिक दर्जासंबंधी विधेयकाचा प्रारूप मान्य करण्यात आला आणि यापुढे या आयोगाच्या 27 पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे आयोग अधिक प्रभावीपणे काम करू शकेल आणि समाजातील वंचित वर्गासाठी अधिक कार्यक्षम निर्णय घेता येईल.
मंत्रिमंडळाने आज वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात मोठी वाढ देण्यात आली आहे. दरमहा एक हजार 750 रुपयांची वाढ करून त्यांना आठ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. याशिवाय, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह दहा हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत मिळेल. ज्यामुळे त्यांचे शिक्षण अधिक परिणामकारक होईल.
महसूल वाढीचा नवा मार्ग
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे महसूल वाढविण्यासाठी नवा मार्ग तयार होईल. उत्पादन शुल्क विभागाने एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्याची योजना तयार केली आहे. ज्यामुळे एआय प्रणालीच्या मदतीने राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते यांचे नियंत्रण प्रभावीपणे करता येईल. या उपायामुळे विभागाच्या महसुलात मोठी वाढ होईल, आणि दरवर्षी सुमारे 14 हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होईल.
मंत्रिमंडळाने भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) आणि देशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे पाऊल मद्याच्या उत्पादन शुल्काच्या दरांना 4.5 पट वाढवण्यास मदत करेल. यासोबतच महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) नामक धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकारातील मद्य फक्त महाराष्ट्रातील उत्पादकच तयार करू शकतील, ज्यामुळे राज्यात नवा उद्योग निर्माण होईल.
राज्य सरकारच्या या सर्व निर्णयांनी आपल्या समाजातील वंचित आणि गरीब घटकांना अधिक न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देणारा निर्णय, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या निर्णयांनी सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक दृषटिकोनाची पुनःपुन्हा प्रमाणिकता दर्शवली आहे.
