स्कूल वॅन चालकांच्या न्यायाच्या मागण्यांकडे सरकारने डोळेझाक केल्याने संताप उसळला आहे. वाहतूक धोरणातील अन्यायकारक नियमांविरोधात आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
आमच्या घामाच्या थेंबांना नियमांच्या विळख्यात अडकवू नका, अशा तीव्र शब्दांत नागपूर वाहतूक आघाडी कल्याण संघ आणि शाळा वॅन चालक संघटनेने सरकारच्या विरोधात संतप्त भावना व्यक्त करत शालेय वाहतुकीसंदर्भातील नियमांतील असमानता दूर करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सरकारी धोरणातील विसंगतीमुळे खासगी वॅन चालकांवर आर्थिक आणि मानसिक ताण येत आहे. याची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
संघटनांचे म्हणणे आहे की, शालेय वाहतुकीसंदर्भात लागू करण्यात आलेले नियम खासगी शाळा वॅन चालकांवर अन्याय करत आहेत. 2011 पासून अस्तित्वात असलेल्या शालेय वाहतूक धोरणात शैक्षणिक संस्थांच्या मालकीच्या वाहनांसाठी 20 वर्षे इतकी सेवा मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, तर खासगी चालकांच्या वॅनसाठी हीच मर्यादा केवळ 15 वर्षे आहे. रस्ता तोच, वाहनं तशीच, मग नियमांत असा भेदभाव का? असा सवाल संघटनांनी सरकारला केला आहे.
Atul Londhe : चीनसमोर मौनाची चादर, विरोधकांवर शब्दांचे शस्त्र
जबाबदारी फक्त चालकांवरच
वाहतूक आघाडी वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव उदय आंबूलकर यांनी सांगितले की, शासनाच्या धोरणामुळे अनेक वॅन चालक अडचणीत सापडले आहेत. जुन्या वॅनचे पुनर्निर्माण किंवा नवीन वॅन खरेदी करणे हे त्यांच्या आर्थिक स्थितीला परवडणारे नाही. एवढेच नव्हे, तर शाळा व शिक्षक पालकांकडून कधीही वॅनची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात नाही. मात्र नियमांचे संपूर्ण पालन करण्याची जबाबदारी फक्त चालकांवरच टाकली जाते, हे अन्यायकारक आहे.
संघटनेच्या मते, हा मुद्दा वर्षानुवर्षे केवळ कागदोपत्रीच राहिला आहे. वास्तवात मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. आजपर्यंत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत. परंतु सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही. यामुळे चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे आणि आता या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन अनिवार्य ठरेल, असा स्पष्ट इशारा दिला गेला.
तीव्र मोर्च्याचा इशारा
संघटनेने जाहीर केले आहे की, 23 ऑगस्ट रोजी नागपुरात एक भव्य सभा आयोजित केली जाईल. या सभेत सर्व वॅन चालक सहभागी होणार असून, पुढील आंदोलनाची दिशा त्यात ठरवण्यात येईल. या सभेनंतर सरकारने निर्णय न घेतल्यास नागपूरसह राज्यभरात तीव्र स्वरूपाचे मोर्चे, ठिय्या आंदोलन व रस्तारोको यासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यात येईल.
संघटनेचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे शाळकरी मुलांचे हितदेखील या सगळ्यात धोक्यात येते आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचवण्यासाठी खासगी वॅन ही एक महत्त्वाची कडी आहे. जर वॅन चालक अडचणीत आले, तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणावरही बसेल, असे संघाचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या प्रश्नाकडे केवळ धोरणाच्या चौकटीत न पाहता एक सामाजिक आणि मानवी विषय म्हणून दखल घ्यावी, हीच चालकांची मागणी आहे. अन्यथा वॅन थांबतील, शाळा ओस पडतील आणि सरकारवर जनतेचा रोष ओघळेल, अशी ठाम भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. आम्ही मागणी करत आहोत, भीक नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला ठणकावले आहे. या लढ्याचा आवाज आता थेट मंत्रालयाच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
