दर्यापूर ते आसेगाव जलवाहिनी प्रकल्पात निकृष्ट काम आणि अपारदर्शक प्रक्रियेचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणामुळे ठेकेदार कंपनीवर काळ्या यादीची मागणी तसेच चौकशीची जोरदार मागणी होत आहे.
दर्यापूर ते आसेगाव मार्गावरील जलवाहिनी प्रकल्प जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आता गंभीर अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असताना, प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे युवासेना जिल्हाप्रमुख अंकुश पाटील कावडकर यांनी मंत्रालयातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सचिवांना थेट तक्रार सादर करत नागपूरच्या विश्वराज कंपनीविरोधात कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
कावडकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जलवाहिनी टाकताना ठेकेदार कंपनीने सुमार दर्जाचे साहित्य वापरले असून पाइपलाइनला अनेक ठिकाणी गळती होत आहे. विशेष म्हणजे, या पाइपलाइनला कमीत कमी चार फूट खोलीवर अंथरणे आवश्यक असताना, केवळ एक ते दीड फूट खोलीत पाइप टाकले जात असल्याने भविष्यात पाण्याच्या तुटवड्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
निकृष्ट काम
कामादरम्यान योग्य माती भरत न फक्त ढकलून माती टाकली जात असल्याने ही पाइपलाइन काही वर्षांत निकामी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण कामात प्रचंड अपारदर्शकता असल्याचा आरोप करत कावडकर यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. संबंधित ठेकेदार कंपनीला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावे, असेही स्पष्टपणे सांगितले आहे. यासोबतच प्रकल्पाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचीही शक्यता असल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद आहे.
दर्यापूर तालुक्यातील नागरिकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे काम अत्यंत महत्त्वाचे असताना, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होणे ही गंभीर बाब असल्याचे अनेक स्थानिकांनीही व्यक्त केले आहे. प्रकल्पाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कामाच्या प्रत्येक टप्प्याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
तथ्यहीन आरोप
दुसरीकडे, यावर स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजिप्रा) दर्यापूरचे उपविभागीय अभियंता विजय शेंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. प्रकल्पाचे सर्व काम नियमानुसार सुरु आहे. नाबार्डच्या थर्ड पार्टीने देखील याची पाहणी केली असून कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. ही तक्रार हेतुपुरस्सर करण्यात आली आहे. सर्व आरोप निराधार व तथ्यहीन आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याने नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. भविष्यकाळात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी संकटाचे दायित्व टाळण्यासाठी ही चौकशी आणि कार्यवाही तातडीने व्हावी, अशी मागणी आता दर्यापूर परिसरात जोर धरू लागली आहे. सार्वजनिक निधी, जनतेच्या मूलभूत गरजा आणि प्रशासनाची जबाबदारी या तिन्ही अंगांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. हा जलवाहिनी प्रकल्प एक आदर्श ठरावा, यासाठी पारदर्शकता आणि गुणवत्ता अनिवार्य ठरते.
