महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा लागला आहे. आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी सात बड्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत.
राज्य सरकारने प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल करत सात वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार 25 फेब्रुवारी मंगळवारी सायंकाळी या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
धाराशिवचे चर्चेत असलेले जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी कीर्ती किरण पुजार यांची नियुक्ती झाली आहे. या बदल्यांमुळे प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला असून, विविध जिल्ह्यांत नव्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
असा आहे बदल
धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यानंतर संपूर्ण राज्यात अनेक IAS अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलण्यात आल्या आहेत. राजेंद्र निंबाळकर (IAS: 2007) यांची व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संजय यादव (IAS: 2009) यांना राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई या महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉ. राजेंद्र भारुड (IAS: 2013) यांना प्रकल्प संचालक, RUSA, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, मुंबई येथे नियुक्त करण्यात आले आहे.
दीपक कुमार मीना (IAS: 2013) यांची सहआयुक्त, राज्य कर, मुंबई म्हणून बदली करण्यात आली आहे. समीर कुर्तकोटी (IAS: 2013) यांना आयुक्त, TRTI, पुणे म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. महेश आव्हाड (IAS: 2015) यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. कीर्ती किरण पुजार (IAS: 2018), जे यापूर्वी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यांची धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विरोधकांचा वार
विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा तडाका लावला आहे. या बदल्यांमुळे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत मोठा फेरबदल झाला आहे. मात्र, या बदल्यांवरून विरोधी पक्ष सरकारवर जोरदार टीका करत आहे. सरकार स्वतःच्या हिशोबाने आणि सोयीप्रमाणे बदल्या करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवर आपल्या हितसंबंधानुसार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
राज्यात निवडणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय हालचाली होत असून, भविष्यात आणखी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. या बदल्यांमुळे अनेक जिल्ह्यांच्या कारभारावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून, पुढील काळात सरकार आणि विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावरून जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
