दिवाळीच्या उजेडात महाराष्ट्र झळाळत असताना शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मात्र अंधार पसरला आहे. आनंदाच्या या सणाने त्यांच्या दारात निराशा आणि संघर्षाची काळी छटा आणली आहे.
दिवाळीचा सण येताच सर्वत्र प्रकाशाची रेलचेल दिसते. रंगीबेरंगी दिवे, फटाक्यांच्या धडाका आणि मिठाईच्या गोड सुगंधाने वातावरण भारावून टाकते. घराघरात उत्साहाची लहर उसळते. नवीन कपडे, फराळाच्या पदार्थांची तयारी आणि एकमेकांना शुभेच्छांच्या वर्षावाने आनंद दुप्पट होतो. महाराष्ट्रात ही दिवाळीची धामधूम नेहमीप्रमाणे जोरात सुरू आहे. पण या चमकदार सणामागे एक काळी सावली लपलेली आहे. जी सामान्यांच्या नजरेतून सुटते. राज्यातील शेतकरी बांधव मात्र या उत्सवापासून कोसो दूर आहेत. त्यांच्या जीवनात आलेली संकटे दिवाळीच्या आनंदाला ग्रहण लावत आहेत. ही काळी छटा उघड होताच समजते की, सणाच्या या रंगीत जगात शेतकऱ्यांच्या वेदना कशा दडलेल्या आहेत.
अतिवृष्टीच्या तडाख्यात शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. पिके उद्ध्वस्त होऊन कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कर्जमाफीच्या आश्वासनांची फसवणूक आणि अपुरी मदत यामुळे त्यांचे जीवन अंधकारमय झाले. यंदाची दिवाळी त्यांच्यासाठी खरी काळी दिवाळी ठरली आहे. जिथे आनंदाऐवजी निराशेचे काळे मेघ दाटून आले आहेत. आत्महत्येच्या घटना वाढत असताना सरकारची अनास्था उघडकीस येत आहे. विरोधकांच्या आंदोलनांनी हे वास्तव जगासमोर आणले आहे.
अपुरी मदत
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत राज्यव्यापी आंदोलन उभारले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘काळी दिवाळी’ नावाने मोर्चे काढून सरकारच्या निष्क्रियतेवर तीव्र टीका केली जात आहे. नागपूरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन विशेषत्वाने ज्वालामुखीच्या रूपाने उसळले. जिथे कार्यकर्त्यांनी काळ्या फिती आणि प्रतीकात्मक सजावटीने सरकारची फसवणूक उघड केली. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले, ज्यात शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचे चित्रण करून राज्य सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त झाला. सरकारने जाहीर केलेले नुकसानभरपाईचे पॅकेज ‘फसवे पॅकेज’ म्हणून संबोधले. कारण ते शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
देशमुख यांनी ठणकावून सांगितले की, नागपूर जिल्ह्यात केवळ 96 लाख रुपयांची मदत मिळाली. जी शेतकऱ्यांच्या प्रचंड नुकसानीसमोर अगदी तुच्छ आहे. ही रक्कम म्हणजे समुद्रात एक थेंबासारखी, जी कोणत्याही संकटातून बाहेर काढू शकत नाही. शिवाय, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाला पक्षाने कडाडून विरोध दर्शवला. कारण हा निर्णय स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला खीळ घालणारा ठरतो. अतिवृष्टीने पिके वाया गेल्यानंतरही कर्जमाफी रखडलेली असताना हे निर्णय शेतकऱ्यांना आणखी अंधारात ढकलतात. महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव गटाच्या हंबरडा मोर्च्यानंतर आता शरद पवार गटाच्या या आंदोलनाने महायुती सरकारला खड्ड्यात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या संख्येने हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. सरकारला जागे करण्यासाठी हे काळे दिवे प्रकाशमान झाले आहेत.
