
राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा धक्कादायक वळणावर आहे. नागपूरमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यावर एका महिलेने बलात्कार आणि फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नागपूर शहरातील एका शिवसेना नेत्यावर एका महिलेनं लैंगिक अत्याचार आणि आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, मंगेश काशीकर या नेत्याने तिला आधी व्यावसायिक आमिष दाखवून फसवले. त्यानंतर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी बंदुकीचा धाक दाखवत जबरदस्ती केली.
मंगेश काशीकर हा शिवसेनेचा संपर्कप्रमुख असून सध्या तो फरार आहे. पीडित महिलेने 4 मे रविवारी नागपूरच्या बजाज नगर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार नोंदवली. तिच्या सांगण्यानुसार, मंगेश काशीकरने तिला सांगितले की त्याचे मोठे हॉटेल आहे आणि त्याच्या नूतनीकरणासाठी त्याला आर्थिक मदतीची गरज आहे. विश्वास ठेवून पीडितेने दीड कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. पीडित महिलेला काही काळानंतर समजले की ते हॉटेल मुळात मंगेशच्या मालकीचं नाहीच. पैसे परत मागितल्यावर काशीकरने तिच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. आरोपानुसार, त्याने तिला एका हॉटेलमध्ये नेले आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केली. विरोध केल्यावर त्याने बंदुकीचा धाक दाखवत धमकावले.

तपास सुरू
महिलेच्या या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गंभीर कलमांखाली आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, प्रकरण बाहेर येताच मंगेश काशीकर पसार झाला असून नागपूर पोलिस त्याच्या शोधासाठी विशेष पथक राबवत आहेत. अनेक ठिकाणी छापेमारी करूनही अजून त्याचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. ही घटना फक्त एका महिलेसोबत झालेला अत्याचार नाही, तर यामागे राजकीय सत्तेचा गैरवापर, महिलांच्या सुरक्षेचा अभाव आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना मिळणारे राजकीय संरक्षण दिसून येते.
Yavatmal : पोलिसांनी रचला सापळा अन् उघडकीस आणला रेशन धान्यघोटाळा
राज्यात अशा घटनांना दिवसेंदिवस वेग येतो आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालला आहे. अशा गुन्ह्यांमुळे नागरिकांमध्ये रोष वाढत आहे. सरकारकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण जेव्हा सरकारमधीलच काही लोक अशा विकृतीच्या घटना घडवतात, तेव्हा सामान्य जनता न्याय मागण्यासाठी कुणाकडे पाहणार? असा संतप्त प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे.
हा प्रकार केवळ नागपूर पुरता सीमित नाही, तर संपूर्ण राज्यातील महिला सुरक्षेबाबतच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. अशा नेत्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास नागरिकांचा प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, याची जाणीव सरकारला असणे आवश्यक आहे.