महाराष्ट्र

Vijay Jawandhia : शेतकऱ्यांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी द्या

Amaravati : मोदींच्या 'जय जवान,जय किसान'चा खरा अर्थ कुठे गेला?

Post View : 2

Author

अमरावतीच्या शेतकऱ्यांच्या हतबल अवस्थेने समाजात चिंतेची लाट निर्माण केली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले, एमएसपी आणि धोरणांच्या अपुऱ्या आधाराखाली स्वप्न भुईसपाट होणारे शेतकरी आता माणूस म्हणून जगण्याची संधी मागत आहेत.

अमरावतीच्या मातीतून उभ्या राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथांना वाचा फोडणारे नेते विजय जावंधिया यांनी पुन्हा एकदा आपल्या तळमळीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या शब्दांतून शेतकऱ्यांच्या दाहक वास्तवाचे चित्र उभे राहते. सोयाबीन आणि कपाशीच्या पिकांवर एकरी 20 ते 25 हजार रुपये खर्चूनही हाती काहीच लागत नाही, अशी विदारक परिस्थिती त्यांनी मांडली. शेतकरी हतबल झाला की आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतो. हे सत्य त्यांनी ठणकावून सांगितले. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे. पण तो हक्क प्रत्यक्षात किती खरा आहे, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विजय जावंधिया यांच्या शब्दांतून शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेची आग धगधगते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रभू रामचंद्रांना प्रार्थना केली की, त्यांना उर्वरित कार्यकाळात माणुसकीचे राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण करण्याची सद्बुद्धी मिळावी. ही केवळ प्रार्थना नाही, तर शेतकऱ्यांच्या रक्त आणि घामाने माखलेली आर्त हाक आहे. त्यांच्या या भावनिक सादेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे.

CJI Bhushan Gawai : सरन्यायाधीशांवर बूट फेकून हल्ल्याचा प्रयत्न

मोदींच्या आश्वासनांचा फोलपणा

गेल्या अकरा वर्षांपासून पंतप्रधानपदावर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मधील निवडणुकीत ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा दिला होता. काँग्रेसच्या ‘ मर जवान, मर किसान’ धोरणावर टीका करताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखवले. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पण जावंधिया यांच्या मते, ही सारी आश्वासनं फक्त हवेतल्या गप्पा ठरल्या. शेतमालाला एमएसपी इतकाही भाव मिळत नाही. मग नफ्याची तर गोष्टच दूर. शेती दिवसेंदिवस तोट्याचा सौदा ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढतच चालले आहे.

Ravikant Tupkar : शहांमुळे गाजले सहकार, पण शेतकऱ्यांचे दुःख कोण ऐकणार?

1990 मधील नवीन आर्थिक धोरणाने गाव आणि शहर यांच्यातील दरी वाढवली, असे जावंधिया यांचे मत आहे. यूपीए सरकारच्या काळात कर्जमाफी आणि मनरेगासारख्या योजना आल्या, पण त्या अपुऱ्या ठरल्या. मोदींच्या सत्ताकाळात तर शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरासच झाला. जावंधिया यांनी ठणकावून सांगितले की, हमीभावाची अंमलबजावणी नाही, मग शेतकरी कर्ज कसे फेडणार? त्यांच्या या शब्दांतून शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाचा जणू आरसाच उभा राहतो. शेतकऱ्यांचे हे दुःख दूर करण्यासाठी जावंधिया यांनी केलेली प्रार्थना ही केवळ शब्द नाहीत, तर ती प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हृदयातील आक्रोश आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!