नागपूरमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जबरदस्तीने लावल्याच्या विरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने जोरदार निदर्शन घातले.
विधानसभा निवडणूकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे घोषणा केली होती की, राज्यातील घरगुती तसेच सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही. मात्र, मुख्यमंत्रीपदाचा मान मिळाल्यानंतर या घोषणेला पूर्णतः विरोधाभास ठरवत वीज कंपन्या ग्राहकांना जबरदस्तीने टीओडी मीटर नावाने स्मार्ट मीटर बसवण्याचा गंभीर प्रयत्न करत आहेत. या नव्या प्रकरणावर संतप्त विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने सोमवारी (३० जून रोजी) नागपूरच्या व्हेरायटी चौकात जोरदार निदर्शन घातले. आंदोलनात सहभागी लोकांनी स्मार्ट मीटरच्या विरोधात पोस्टर जाळले आणि यामुळे शहराच्या राजकीय व सामाजिक वातावरणात तणाव वाढला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर आरोप केला आहे की, अदानी, मोंटेकार्लोसह अनेक खासगी उद्योजकांच्या खिशात पैसा घालण्यासाठी महावितरणकडून ग्राहकांना महागडे स्मार्ट मीटर लावण्याचा खेळ रचला जात आहे. या मीटरच्या खरेदी-विक्रीत खासगी कंपन्यांचे मोठे आर्थिक हस्तक्षेप असल्यामुळे ग्राहकांचा गळा कितपत कसा वळवता येईल, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विदर्भातील नागपूरसह इतर जिल्ह्यांमध्येही महावितरणने ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याचा नागरिकांमध्ये मोठा तीव्र विरोध व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या स्मार्ट मीटरला टीओडी (टाईम ऑफ द डे) मीटर असे वेगळे नाव देऊन ग्राहकांना फसवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे.
BJP State President : बावनकुळे यांची मशाल, चव्हाण यांच्या हाती
उद्योगपतींचा आर्थिक फायदा
विधानसभा निवडणूकीपूर्वी झालेल्या घोषणेनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसणार नाही, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र या नावांतराच्या धोरणामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, विरोधकांनी हे धोरण सरकारची फसवणूक आणि जनतेवर अन्याय म्हणून हेरले आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 14 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यांचे सध्याचे चांगल्या दर्जाचे मीटर बदलून ठेवल्याचे आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केले आहे.विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने सांगितले की, या स्मार्ट मीटरच्या उपक्रमामागे उद्योगपतींची मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे. या कंपन्यांना सरकार आणि महावितरणच्या माध्यमातून मोठा फायदा मिळत आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचा प्रश्न बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांकडून कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेट आणि ओके टेस्टिंग रिपोर्ट नसलेले स्मार्ट मीटर जबरदस्तीने बसवण्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. ग्राहकांना पूर्वसूचना न देता तसेच तांत्रिक निकष न पाळता हे मीटर बसवले जात असल्याने नागरिकांच्या संतापाला बळकटी मिळाली आहे. सोमवारी झालेल्या निदर्शनात आंदोलनकर्त्यांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर रद्द करा, वीज दरवाढ मागे घ्या, ऊर्जामंत्री मुर्दाबाद अशा थेट आणि गंभीर नाऱ्यांनी वातावरण गरम केले. जर ग्राहकांकडे जबरदस्तीने हे मीटर लावले गेले तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल, डंप केलेले स्मार्ट मीटर नष्ट करण्यासही आम्ही मागेपुढे हटणार नाही, असे स्पष्ट इशारे आंदोलनकर्त्यांनी दिले. यावेळी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती, त्याच्या युवा आघाडीसह इतर सामाजिक संघटना आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
controversy-unfortunate-says-bjp-mla-sudhir-mungantiwar/
नागपूरसह विदर्भातील लोकांसाठी ही एक मोठी सामाजिक-राजकीय समस्या बनत चालली आहे. पुढील काळात या आंदोलनाचा कोणता वेढा उलगडेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या वीज मीटरच्या प्रश्नावर सरकार आणि संबंधित मंडळाने त्वरित लक्ष देऊन नागरिकांचा विसंबव न करण्याची गरज आहे, अशी चर्चा नगरभर सुरू आहे.
