महायुतीसाठी विधानसभा निवडणुकीतील गेम चेंजर ठरलेली लाडकी बहीण योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या महायुती सरकारची सत्ता धडाक्यात सुरू आहे. पण या सत्तेच्या मागे लपलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ आता एक मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. ज्यात प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा 1 हजार 500 रुपयांची थाप मिळते. पण हे लाड पुरवताना सरकारच्या खिशातून कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. राज्यावर आधीच असलेल्या प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याने जनता दबलेली आहे. विरोधक तर आता थेट आरोप करत आहेत की, शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असताना, लाडक्या बहिणींसाठी दुसऱ्या विभागातून निधी वळवणे हे म्हणजे ‘तोंडासमोरील घास हिरवल्या’सारखे आहे. या योजनेच्या वादाच्या भोवऱ्यात सरकार सापडले आहे.
दररोज नवी माहिती समोर येत आहेत. राज्यावर कोट्यवधींचे कर्ज असताना, लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातून 410 हजार 30 कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत. हे पैसे सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी वापरले जाणार, पण यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांना कात्री लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध लाभार्थ्यांसाठीचे निधी आता कमी पडणार आहे. महिला व बालकल्याण खात्याने याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण हे सगळे म्हणजे सरकारची जुगलबंदी आहे.
Rajendra Shukla : छिंदवाडा ते नागपूर ‘विषारी बाटली’ने माजवला हाहाकार
कर्जमाफी मागणी दुर्लक्षित
एकीकडे लाड पुरवणे, दुसरीकडे इतरांना वंचित ठेवणे. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्त वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना या लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार नाही, अशी काळजी प्रशासन घेणार आहे. जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेतून जुलै 2024 ते ऑगस्ट 2025 पर्यंत 14 हप्ते वितरित झाले आहेत. ऑगस्टचा हप्ता सप्टेंबरच्या सुरुवातीला मिळाला. आता सप्टेंबरचा हप्ता कधी जमा होईल याकडे लाखो महिलांचे डोळे लागले आहेत. सरकारने सामाजिक न्याय विभागातून निधी वळवल्याने हे पैसे कोणत्याही क्षणी खात्यात पडू शकतात.
हे सगळे करताना, विभागाला 3 हजार 960 कोटींचा नितव्यय मंजूर झाला आहे. हे म्हणजे राजकीय मेजवानीतून जनतेच्या ताटातून हिस्सा कापणे आहे. विरोधकांचा आरोप असा आहे की, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. पण लाडक्या बहिणींसाठी निधी उधळण्यात सरकारला काहीच अडचण येत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना खिसे रिकामे होतात. पण बहिणींसाठी दुसऱ्या विभागातून पैसे वळवता येतात? असा सवाल उपस्थित होत आहे. हे वादळ आता अधिकच तीव्र होत चालले आहे, सरकारची ही योजना आता ‘लाडकी’ऐवजी ‘वादळी’ ठरत आहे.
