महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच सुरू होत असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार दहा मार्च रोजी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळ सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीने गजबजलेलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या महत्त्वाच्या रूपरेषेवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक मुंबईत सुरु आहे. येत्या तीन मार्चपासून 21 मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनाकडं राज्यातील जनतेचं लक्ष लागून आहे. नव्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणत्या महत्त्वपूर्ण घोषणा होतील, कोणत्या योजना पुढे नेल्या जातील आणि विरोधकांचा यावर काय प्रतिसाद असेल, यावर साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष असणार आहे.
अधिवेशनाला वेगळी राजकीय पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेत आलं आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झालं. त्यामुळे नव्या सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे, आणि त्यातून राज्यातील जनतेला काय दिलासा मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बैठकीला विरोधकांची दांडी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक मुंबईत पार पडली. मात्र, या बैठकीला विरोधी पक्षनेत्यांनी दांडी मारली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे गैरहजर होते. जितेंद्र आव्हाड मात्र उपस्थित होते. विरोधकांनी या बैठकीवर टीका करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. विशेषतः माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जितेंद्र आव्हाड करत आहे. विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीमुळे ही बैठक एकतर्फी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल, त्यानंतर दोन दिवस त्यावर चर्चा होईल. तसेच 10 मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत. त्यानंतर त्यावर सर्वसाधारण चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
योजनांवर सर्वांचे लक्ष
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहे. शेतकऱ्यांसाठी काही दिलासादायक घोषणा होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेषतः कर्जमाफी, सोयाबीन आणि कापूस दरवाढ, पीक विमा योजना आणि सरकारची खरेदी धोरणं याबाबत काही ठोस निर्णय घेतले जातील का, याकडे शेतकरी वर्गाचं लक्ष लागलेलं आहे. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती, त्यामुळे या अर्थसंकल्पात त्यावर काय ठोस भूमिका घेतली जाते, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
राज्यातील महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना हा महायुती सरकारचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा1500 रुपये दिले जातात, मात्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी हा हप्ता 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाणार का, याकडे महिलांचं विशेष लक्ष आहे.
Congress In Trouble : शिवसेनेचे ऑपरेशन टायगर अन् भाजपचे विस्तार धोरण
महाराष्ट्राच्या जनतेची अपेक्षा
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाकडं सर्वांचे डोळे लागले आहेत. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार, रोजगारनिर्मितीसाठी काय धोरण असणार, पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्रावर किती भर दिला जाणार, यावर चर्चा रंगली आहे. सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी काही मोठ्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारचं हे अधिवेशन जवळपास तीन आठवडे चालणार आहे, त्यामुळे या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधक आणि सरकार यांच्यात जोरदार चर्चासत्र रंगणार आहे. आता पहायचं की, महायुती सरकार आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या जनतेसाठी कोणत्या नव्या योजना आणि सवलती घेऊन येतं.
