गोसेखुर्द धरणाचे पाणी सोडले जात नसल्याने शेतकऱ्यांची पिके संकटात सापडली आहेत. सरकार मात्र उद्योगपतींच्या हितसंबंधांसाठी व्यस्त असून, शेतकऱ्यांच्या व्यथा दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी असलेल्या नद्यांचे पाणी संकटात आले आहे. उन्हाळी पिके जोमात यावीत यासाठी गोसेखुर्द धरणातून पाणी सोडण्याची गरज आहे. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ धोरणांमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. गरज नसताना पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडून नुकसान करणारे सरकार आता गरज असताना मात्र पाणी रोखून बसले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेती व्यवसाय कठीण परिस्थितीत सापडला आहे.
काँग्रेसने या मुद्द्यावर राज्य सरकारला जाब विचारत गंभीर आरोप केले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे खासगी कंपन्यांसाठी वेळ असला तरी शेतकऱ्यांसाठी नाही, अशी टीका काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत केली. शेतकऱ्यांना वारंवार वाऱ्यावर सोडून मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच सरकार काम करत आहे, असा आरोप काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
तीव्र आंदोलन
जिल्ह्यातील शेतकरी उन्हाळी हंगामातील पीकासाठी गोसेखुर्द धरणावर अवलंबून आहेत. मात्र, प्रशासनाने हे पाणी सोडण्यास विलंब केल्यामुळे शेतीचा मोठा फटका बसला आहे. काही महिन्यांपूर्वी अनावश्यक पाणी सोडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे सरकार आता मात्र आवश्यकतेच्या वेळी गप्प का बसले आहे? या निर्णयांमागे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना डावलण्याचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या निष्काळजीपणामुळे हजारो एकर क्षेत्रावरील पीक वाया जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही, त्यामुळे आता काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. 5 एप्रिल रोजी चंद्रपूर मार्गावरील वैनगंगा नदीवरील पुलाखाली ठिय्या आंदोलन करून सरकारच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येणार आहे. काँग्रेस आमदार रामदास मसराम आणि जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हा लढा सरकारच्या दडपशाही विरोधात आहे आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी काँग्रेस थेट मैदानात उतरणार आहे.
प्रशासनाचा उदासीनपणा
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. विमानतळासाठी सुपीक जमीन घेण्याचा सरकारचा डाव हाणून पाडण्याची गरज आहे. त्याऐवजी वनविभागाचे झुडपी जंगल अधिग्रहित करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. भेंडाळा येथे प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी परस्पर जमीन अधिग्रहण करू नये, कोटगल बॅरेजसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा, मनरेगाची थकित 72 कोटी रुपयांची मंजुरी द्यावी. तसेच वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी नवीन दरानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा, अशा अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
राज्य सरकारच्या या उदासीन भूमिकेमुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. सरकारने लवकरात लवकर पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा काँग्रेसचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी एकवटले असून, ही लढाई सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात आहे.
