(या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही.)
83 वर्षांपूर्वी 10 ऑगस्ट 1942 रोजी आगा खान पॅलेसमधून महात्मा गांधींनी मुंबईच्या गव्हर्नर रोजर लॅम्ली यांना पाठवलेल्या ऐतिहासिक पत्रामागची कहाणी आणि त्यातील मानवतेचा संदेश, याबाबत महाराष्ट्र राजभवन, मुंबई येथील जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर यांचा विशेष लेख.
1885 वर्ष म्हणजे मुंबईच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा. परेलमधील ‘गव्हर्नमेंट हाऊस’ हलवून ब्रिटिशांनी मालबार हिलवरील भव्य राजभवनात पाऊल ठेवले. तेव्हापासून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंतचे शेवटचे 13 ब्रिटिश गव्हर्नर याच आलिशान निवासस्थानी राहत होते. या परिसरातच पुढील काही दशकामध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे अनेक निर्णायक क्षण घडणार आहेत, याची कल्पनाही तेव्हा कुणाला नव्हती.
दक्षिण मुंबई हे स्वातंत्र्यलढ्याचे केंद्रस्थान ठरू लागले. डिसेंबर 1885 मध्ये मालबार हिलच्या पायथ्याशी असलेल्या ‘गोकुलदास तेजपाल सभागृहात’ काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन पार पडले. पुढे असहकार आंदोलन, ‘रॉलेट कायदा’विरोधी निदर्शने, परदेशी कापडाची होळी, ‘सायमन आयोग’विरोधी मोर्चे… अगदी संपूर्ण सायमन आयोग प्रथमच याच राजभवनात आला होता. त्या आयोगातीलच एक सदस्य क्लेमंट अॅटली पुढे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या कार्यकाळातच भारताच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णप्रभात उगवला.
Sanjay Rathod : समाजाचा मणका मजबूत करणार राठोडांचा मास्टरप्लॅन
‘भारत छोडो’चा ठराव
1937 ते 1942 वर्षाच्या या काळात गव्हर्नर रोजर लॅम्ली यांच्या अधिपत्याखाली मुंबई पुन्हा एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार झाली. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी गोवाळिया टँक मैदानावर (राजभवनापासून अवघे दीड किलोमीटर अंतरावर) अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारत छोडो’ ठराव संमत केला. ही घोषणा जणू ब्रिटिश सत्तेच्या हृदयावर प्रहार करणारी ठरली.
पण त्याचा परिणाम वाऱ्याच्या वेगाने झाला. 9 ऑगस्टच्या पहाटेच गांधीजी, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई यांसह प्रमुख नेत्यांना अटक करून पुण्याच्या आगा खान पॅलेसमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 10 ऑगस्ट 1942 रोजी महात्मा गांधी यांनी आगा खान पॅलेसच्या नजरकैदेतून गव्हर्नर रोजर लॅम्ली यांना एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिहिले.
स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल चिंता
महात्मा गांधींनी त्या पत्रात आपल्यासोबत अटक झालेल्या इतर स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल खोल चिंता व्यक्त केली. एखाद्या इंग्रज अधिकाऱ्याने त्यांना विशेष वागणूक देऊ नये, असा त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला. हे पत्र केवळ औपचारिक नव्हते. ते एक विचारसंपन्न, तत्त्वनिष्ठ नेता आपल्या प्रतिस्पर्ध्याशी संवाद साधत असल्याचे उदाहरण होते. विशेष म्हणजे, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या तब्येतीबद्दल त्यांनी काळजीपूर्वक उल्लेख केला. पटेल यांना तुरुंगात असतानाच हे पत्र वाचता यावे, अशी मागणी गव्हर्नरकडे केली.
इथेच महात्मा गांधींचा खरा आत्मा दिसतो. ज्यांच्या सत्तेविरुद्ध ते लढत होते, त्याच राजाच्या प्रतिनिधीला ते सौजन्याने लिहीत होते. कुठेही कटुता नाही, कुठेही वैयक्तिक वैर नाही. कारण गांधीजींच्या मते हा लढा ‘ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध’ होता, ‘ब्रिटिश व्यक्तीविरुद्ध’ नव्हता. अन्यायाशी संघर्ष, पण मानवतेशी स्नेह, हीच त्यांची पद्धत. 10 ऑगस्ट 2025 रोजी त्या ऐतिहासिक पत्राला नेमकी 83 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतिहासाच्या पानांवरून आजही तो प्रसंग बोलावतो… लढा सत्तेशी, पण माणसांशी नव्हे; स्वातंत्र्याची मशाल पेटवा, पण द्वेषाची नव्हे.
