पोंभुणा तालुक्यातील वनजमिनीवरील अतिक्रमणाच्या मुद्यावर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात पट्टे वितरण आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यात वनजमिनींच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक लोकांच्या जीवनाशी जोडलेला आहे. या प्रादेशिक वनक्षेत्रात देवई, केमारा आणि भटारी या गावांतील रहिवाशी शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबे जमिनीच्या मालकीच्या विवादात अडकले आहेत. राज्याचे माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखालील या बैठकीने या समस्येच्या मुळाशी जाऊन चर्चा केली. ज्यात सर्वेक्षण, दावे आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा समावेश होता. वनविभाग आणि महसूल यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ही बैठक अधिक प्रभावी बनवत होती. या चर्चेतून लाभार्थ्यांच्या हितांचा विचार करत प्रशासकीय यंत्रणेला सक्रिय होण्याचे आवाहन करण्यात आले, ज्याने स्थानिक राजकीय वातावरणात सकारात्मक बदलाची चिन्हे दिसू लागली.
बैठकीत वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींचा उल्लेख करत अतिक्रमित जमिनींच्या वैधतेची खात्री करण्यावर भर देण्यात आला. आमदार मुनगंटीवार यांनी कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी आणि वादमालव्यासाठी संवादाच्या माध्यमाचा सल्ला दिला. शासनाच्या धोरणांनुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वितरणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले गेले. सामुदायिक वनहक्क आणि निस्तार हक्कपत्रांसाठी आवश्यक त्रुटी पूर्तता करणे, तसेच कॅम्प आयोजन करून दावे निकाली काढणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या बैठकीने अमरावतीसारख्या जिल्ह्यांतील समान समस्या सोडवण्यासाठी एक नमुना तयार करण्याची शक्यता निर्माण केली, ज्यात आदिवासी चळवळीचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला.
Political Drama : अमरावतीच्या राजकारणात सुलभा खोडके यांचा नवा अध्याय
वितरणासाठी तातडीची कार्यवाही
पोंभुर्णा तालुक्यातील वनजमिनीवरील अतिक्रमण पट्ट्यांसाठी कागदपत्रांची पडताळणी आणि कॅम्प आयोजन हे प्रमुख पाऊल म्हणून ठेवण्यात आले. तहसीलदार आणि वन अधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांच्या पुराव्यांची तपासणी करून वाद संवादातून मिटवण्याचे आदेश देण्यात आले. शासनाच्या निर्णयानुसार सामूहिक वनहक्क दाव्यांसाठी तीन गावांचे प्रस्ताव तयार करणे आणि अपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण करण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल. या उपक्रमाने स्थानिक शेतकऱ्यांना कायदेशीर मालकी मिळवण्याची आशा निर्माण झाली असून, युद्धपातळीवर दावे निकाली काढण्यासाठी समितीची आठवड्यातून एकदा बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले.
Operation Shakti : चार स्तंभ, एक लक्ष्य; प्रत्येक मुलासाठी सुरक्षित भविष्य
प्रथम पोंभुर्णा तालुक्यातील पट्टे वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून मूल आणि बल्लारपूर तालुक्यांमध्ये विस्तार करण्याचे नियोजन ठेवण्यात आले. जिल्हाधिकारी आणि वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसह उपस्थित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश दिले गेले. लाभार्थ्यांना कॅम्पमध्ये कागदपत्रे घेऊन येण्याचे आवाहन करत पट्टे वाटपाची प्रक्रिया गतीमान करण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीने वनजमिनीच्या विवादांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने सोडवण्याची दिशा दिली, ज्यामुळे आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळेल.
