राज्यात सध्या पावसाने हजेरी लावली असली तरी पहिल्याच पावसात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या गंभीर प्रश्नावर आमदार सुलभा खडके यांनी राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ठोसपणे आवाज उठवला आहे.
राज्यात पावसाळी अधिवेशनाचे सत्र रंगात आले असतानाच, अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी मात्र संकटाच्या ढगांखाली सापडले आहेत. पहिल्याच पावसाने खरीप पिकांना फटका दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे पेरण्या खोळंबल्या, पिकांचे नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. या गंभीर परिस्थितीत आमदार सुलभा खोडके यांनी विधिमंडळात ठामपणे आवाज उठवला आहे. अमरावती विभागातील खरीप हंगामावर अतिवृष्टीचा घाला पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूर यासारख्या प्रमुख पिकांची पेरणी अर्धवट राहिली आहे. तर अनेक ठिकाणी रोपांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीमुळे सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये तातडीने बदल करून ‘रुंद-वरंबा सरी पद्धतीने फेर पेरणीसाठी अनुदान योजना’ राबवावी, अशी ठोस मागणी आमदार खोडके यांनी सभागृहात मांडली.
अधिवेशनात बोलताना आमदार खोडके यांनी सांगितले की, सरकारने नुकतीच कृषी क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. मात्र विदर्भातील कोरडवाहू भागामध्ये ही गुंतवणूक प्रभावीपणे पोहोचत नाही. विदर्भात 82 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे. उरलेले18 टक्के कोरडवाहू भाग सतत दुर्लक्षित राहत आहे. परिणामी, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या याच भागात अधिक आहे. त्यांनी यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने’चा संदर्भ देत सांगितले की, मराठवाड्यात योजनेचे उत्तम अंमलबजावणी झाली असली तरी अमरावती विभागात मात्र ती फारशी यशस्वी ठरली नाही. त्यामुळे फेरपेरणीसाठी रुंद-वरंबा सरी पद्धतीचा वापर केल्यास पावसाचे पाणी साठवले जाईल.
Prashant Padole : पहिल्याच पावसात उघडे पडले भंडाऱ्यातील रस्त्यांचे मुखवटे
एचटीबीटी बियाण्यांवर बंदी
अतिरिक्त पाणी निचरा होईल आणि उत्पादनात वाढ होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कापसाच्या उत्पादनात अमरावती आघाडीवर असताना सरकारने एचटीबीटी बियाण्यांवर बंदी घातल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. काही शेतकरी लपूनछपून ही बियाणं वापरत आहेत. हे वास्तव आमदार खोडके यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या बियाण्यांना मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेता यावं, ही मागणी त्यांनी ठामपणे मांडली. याशिवाय, शेतमाल साठवणुकीसाठी गावोगावी छोट्या साठवणूक केंद्रांची उभारणी व्हावी. जेणेकरून शेतकरी बाजारभावांवर अवलंबून न राहता योग्य वेळी विक्री करू शकतील, असेही त्यांनी सुचविले. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान कमी होईल आणि उत्पन्नात स्थैर्य येईल.
कृषी विभागाने तयार केलेल्या नव्या आकृतीबंधावरही आमदार खोडके यांनी टीका केली. हा आराखडा फक्त अधिकारी पातळीवर न राहता, प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सहाय्यक कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी संघटनांच्या सहभागाने तयार झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली. अखेर, आत्महत्या करण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना आशेची नवी किरण देण्यासाठी सरकारने केवळ गुंतवणुकीची आकडेवारी न मांडता, ठोस कृती आणि स्थानिक गरजांनुसार योजना राबवाव्यात, हीच या बुलंद आवाजामागची मागणी आहे.
