सक्तवसुली संचालनालयाच्या मनमानी कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा झणझणीत फटकारा मारला आहे. ईडी ही कायद्याची संस्था आहे, गुंडासारखी नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ईडी म्हणजे कायदा की काडी? सर्वोच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल. न्यायाच्या मंदिरात एक थरारक क्षण घडला. कठोर शब्दांचा कोसळता पाऊस, कायद्याच्या बुरसटलेल्या फायली झटकणारा वारा आणि सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ‘ईडी’वर थेट खडेबोल. सर्वोच्च न्यायालयानं असा धडा शिकवला की, गुंडागिरी चालणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करा, असे खडेबोल ईडीला सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ईडीच्या ‘शक्तीच्या खेळा’वर कोर्टानं अक्षरशः ताशेरे ओढले. तुम्ही गुंडा आहात का? अशी न्यायमूर्तींनी थेट विचारणा केली. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी थेट शब्दांत विचारलं की, तुम्ही गुंड आहात का? कायद्याच्या नावाखाली माणसं रगडताय, पण निकाल कुठे आहेत? पाच हजार प्रकरणं दाखल, पण शिक्षा फक्त दहा टक्के? ही कार्यसंस्कृती का?
Sanjay Rathod : रुग्णांना सर्वोत्तम सेवेसाठी पालकमंत्र्यांच्या ठाम निर्धार
कठोर शब्दांत खडेबोल
न्यायालयीन कोठडीत वर्षानुवर्षं खितपत पडलेल्या आरोपींबद्दल चिंता व्यक्त करताना कोर्टाने चिमटा घेतला की, जर हे लोक शेवटी निर्दोष ठरले, तर या नासलेल्या आयुष्याची जबाबदारी कोण घेणार? सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, ईडी केवळ चौकशी करणारी संस्था नसून, तिच्या वर्तनामुळे लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतंय. त्यामुळे ‘शक्तिशाली संस्थाच जर कायद्याच्या चौकटीबाहेर काम करत असेल, तर लोकांनी न्याय कुणाकडे मागावा?’ असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
ईडीची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी दावा केला की, आरोपी ECIR मिळाल्यावर पळून जातात, म्हणून आम्ही ती प्रत देत नाही. त्यावर कोर्टाने टोमणा मारला की, म्हणजे तुम्ही माहिती लपवून, एखाद्याला वर्षानुवर्षे गजाआड ठेवणार? आणि नंतर ‘दोषी नव्हते’ म्हणणार?
Harshwardhan Sapkal : मुख्यमंत्र्यांची भूमिका दलालीपेक्षा कमी नाही
स्वातंत्र्याची चेष्टा नको
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं की, लोकशाहीत एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी खेळ करणं हे गंभीर आहे. आरोपी दोषी असतीलच, असं गृहित धरून त्यांच्यावर कारवाई करणं म्हणजे न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं, की ईडीचा तपास, साक्षीदार व पुरावे, सगळंच कमकुवत आहे. केवळ गाजावाजा करून कारवाई केली जाते, पण प्रत्यक्षात निकाल दिसत नाहीत.
ही फटकार म्हणजे एका संस्थेला ‘हातात तलवार आहे’ याचा गैरवापर थांबवण्याचा इशारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आज पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, गुन्हेगारांना शिक्षा झालीच पाहिजे, पण निर्दोषांवर अन्याय होणार नाही, याचीही हमी हीच न्यायव्यवस्था देणार
ईडीवरचं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं ‘जबर झणझणीत चाट’ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. कायद्याच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचलेल्या या मुद्द्यांवर पुढील सुनावण्या निर्णायक ठरणार आहेत. पण एक गोष्ट मात्र नक्की की, गुन्हेगारीच्या नावाखाली ‘गुंडागिरी’ चालणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणे सांगून गेलं आहे.
