राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधी वाटपामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, महायुतीतील अंतर्गत तणाव वाढला आहे.
मराज्याच्या अर्थसंकल्पाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तब्बल 36 हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत केलेल्या निधी वाटपामुळे राज्यातील काही विभागांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
विशेषतः सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांचा मोठ्या प्रमाणावर निधी कमी करून तो ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवण्यात आल्याने या विभागांचे मंत्री असंतोष व्यक्त करत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या 3 हजार कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाच्या 4 हजार कोटी रुपयांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे वंचित आणि आदिवासी घटकांसाठी असलेल्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महायुतीत नाराजीचे सूर
अर्थसंकल्पातील निधी वाटपाचा तिढा महायुतीतील पक्षांमध्येही दुरावा निर्माण करत असल्याचे दिसत आहे. भाजपच्या ताब्यात असलेल्या खात्यांना सर्वाधिक निधी मिळाल्याचे दिसून येत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकावर आणि शिवसेना शिंदे गटाला तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवण्यात आले आहे.
शिंदे गटाच्या एका नेत्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी आमच्या खात्यांचा निधी कमी करणे हा अन्याय आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. शिवसेनेचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही नाराजी दर्शवली आहे. “आमच्या खात्यांचा निधी दुसरीकडे वळवणे कायद्याच्या विरोधात आहे” असे ठामपणे सांगितले आहे.
लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारने 36 हजार कोटींची मोठी तरतूद जाहीर केली असली, तरी महिलांना दरमहा 2100 रुपये कधी मिळणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. या योजनेचा लाभ लवकर मिळावा, अशी महिला वर्गाची अपेक्षा आहे. मात्र, फंडाच्या तुटवड्यामुळे इतर विभागांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके (भाजप) आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (शिवसेना-शिंदे गट) यांनी अर्थसंकल्पातील निधी वाटपावर आक्षेप घेतला आहे. शिरसाट यांनी स्पष्ट शब्दांत “संविधानाने निश्चित केलेल्या तरतुदींचा भंग होतोय, हे नियमबाह्य आहे” असे त्यांनी सांगितले आहे.
पैसा कुठून आणणार?
विशेष म्हणजे, सरकारला ‘लाडकी बहीण’ योजना यशस्वी करायची असल्यास मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. तो कुठून उभा केला जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाकडून निधी वळवला जात असल्याने वंचित घटकांना फटका बसणार आहे.
संजय शिरसाठ पुढे म्हणाले की, नियमानुसार, आमच्या विभागांना निधी देणे बंधनकारक आहे. पण आता बजेटमध्ये आमच्या विभागाचा निधी दुसरीकडे वळवण्यात आला आहे. हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही,” असे मत संजय शिरसाट यांनी नोंदवले आहे.
स्पष्टीकरणाकडे लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणावर अर्थमंत्री अजित पवार कोणते स्पष्टीकरण देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान ते या नाराजीवर काय उत्तर देतात, यावर पुढील राजकीय समीकरणे ठरतील.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी द्यायचा असेल, तर नवा आर्थिक स्रोत शोधणे आवश्यक आहे. अन्यथा, इतर विभागांचे नुकसान टाळता येणार नाही. आगामी काळात सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि नाराज मंत्र्यांना कसे शांत करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
