गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल 500 कोटींच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप ठेकेदार संघटनेने केला आहे. स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून बाहेरील कंपन्यांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेक कठीण प्रसंगांवर मात करत गडचिरोलीतील स्थानिक कंत्राटदारांनी विकासाची वाटचाल अखंड सुरू ठेवली आहे. नक्षलवादी धोक्याच्या छायेत, जीव धोक्यात घालून रस्ते, पूल, शाळा, पाणीपुरवठा यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्ण करणाऱ्या या ठेकेदारांना सध्या प्रशासनाकडून दुर्लक्षित केले जात असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया अवघ्या एका खासगी कंपनीच्या सोयीसाठीच आखल्याचा आरोप दक्षिण गडचिरोली कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.
घडलेल्या प्रकाराला विरोध करत सोमवारी गडचिरोलीतील विश्रामगृहात ठेकेदार संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक नामवंत कंत्राटदार उपस्थित होते. संघटनेचे अध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी या कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, नव्या अटी व नियमांची अंमलबजावणी करून स्थानिक कंत्राटदारांना दूर लोटले जात आहे, तर एकाच गटाशी संबंधित कंपन्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
सेवानिवृत्त अधिकारी सक्रिय
गडचिरोली जिल्हा अतिमागास, आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. अनेक ठिकाणी आजही पोलिस संरक्षणाशिवाय काम करणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत सुद्धा जिल्ह्यातील स्थानिक ठेकेदारांनी धोका पत्करून रस्ते व पूल उभारले. काही कंत्राटदारांना नक्षलवाद्यांनी लक्ष्य केले. वाहने पेटवून देण्यात आली. तरीही प्रशासनाला साथ देत विकासकार्य पूर्ण केले गेले. या कठीण काळात स्थानिक कंत्राटदारांवर विश्वास ठेवून प्रशासनाने कामे दिली होती. मात्र, सध्याच्या घडीला प्रशासनाचा कल बदलल्याचे स्पष्ट होत आहे. बाहेरील कंपन्यांना प्राधान्य देण्यासाठी अटी जाचक करण्यात आल्या असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता हरवली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणामागे एक निवृत्त अधिकारी असल्याचे दिसून येते. हा अधिकारी पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात कार्यरत होता. त्याच्या कार्यकाळात हजारो कोटींच्या बोगस कामांची चौकशी मागे लागली होती. आज जिल्ह्यातील जी रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे, ती त्याच अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळातील कामांचे फलित आहे. सेवानिवृत्तीनंतर नागपुरात काही काळ राहिल्यानंतर तो पुन्हा गडचिरोलीत एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून सक्रीय झाल्याचे आरोप आहेत. त्याच्याच मर्जीतील कंत्राटदारांना पुढे करून, टक्केवारीवर कामे खरेदी करण्याचा डाव असल्याचे बोलले जाते.
Parinay Fuke : डॉ. फुके यांचा दणका, सोशल बेशिस्तीवर शिस्तीचा शिक्का
नव्या निविदांमुळे संकट
सध्या राज्यभरात कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा विषय गाजतो आहे. गडचिरोलीतील ठेकेदारांची 1 हजार 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. त्यातच 500 कोटींच्या नव्या कामांसाठी बाहेरील कंपन्यांना गुपचूप संधी दिल्यास, स्थानिक कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. नव्या कामांपासून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट गटालाच लाभ देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्यामुळे या कंत्राटदारांना उद्योजकतेपासून दूर ढकलले जात आहे.
प्रणय खुणे, अरुण निंभोरकर, नितीन वायलालवार, नाना नाकाडे, अजय तुम्मावार, साई बोम्मावार यांसह कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमुखाने ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची आणि त्यामागे असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कंत्राटदारांच्या सुरक्षेसोबतच त्यांचे भवितव्यही यामध्ये धोक्यात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून स्पष्टीकरण मागितले असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा मौन देखील संशयास्पद ठरत आहे.
